Independence Day 2025 / पाक-US को मैसेज, RSS की तारीफ... 103 मिनट के भाषण में क्या-क्या बोले PM मोदी?

Independence Day 2025: 15 अगस्त 2025 को भारत ने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए 103 मिनट का अपना सबसे लंबा भाषण दिया। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस को 140 करोड़ संकल्पों का महापर्व बताया और इसे सामूहिक सिद्धियों का गौरवपूर्ण पल करार दिया। अपने भाषण में पीएम ने आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, और सामाजिक-आर्थिक सुधारों पर जोर दिया, साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका को कड़े संदेश दिए। आइए, उनके भाषण की प्रमुख बातों पर नजर डालते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर: वीर जवानों को सलाम

प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल सैनिकों की बहादुरी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों द्वारा किए गए नृशंस हमले के बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। सेना ने दुश्मन की धरती पर सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम ने कहा, “हमारी सेना ने वह कर दिखाया जो दशकों से नहीं हुआ था। आतंकी इमारतें खंडहर बन गईं।”

पाकिस्तान को कड़ा संदेश

पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए पीएम ने कहा कि भारत अब न्यूक्लियर धमकियों से नहीं डरेगा। उन्होंने आतंकवाद और उसके समर्थकों को एक ही श्रेणी में रखते हुए कहा, “हम आतंकियों और उनके पोषकों को अलग नहीं मानते। भारत अब ब्लैकमेल सहन नहीं करेगा। सेना को खुली छूट है, और वह समय, रणनीति, और लक्ष्य खुद तय करेगी।”

सिंधु जल समझौता: किसानों के हित में कड़ा रुख

पीएम ने सिंधु जल समझौते को अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि यह भारत के किसानों के लिए नुकसानदायक रहा है। उन्होंने कहा, “भारत से निकलने वाली नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है, जबकि हमारे किसान पानी के लिए तरस रहे हैं। यह समझौता अब मंजूर नहीं। भारत अपने पानी पर सिर्फ अपना हक चाहता है।”

आत्मनिर्भर भारत: रक्षा और अर्थव्यवस्था की नींव

आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए पीएम ने कहा कि गुलामी ने भारत को निर्भर बनाया था, लेकिन अब देश आत्मनिर्भरता की राह पर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को मेड इन इंडिया हथियारों की ताकत का उदाहरण बताया। पीएम ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए किए गए प्रयास अब परिणाम दे रहे हैं।”

टेक्नोलॉजी: 21वीं सदी की ताकत

प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर, जेट इंजन, और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स से मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन विकसित करने की अपील की। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और सोलर पैनल्स के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर जोर दिया।

जीएसटी सुधार: दिवाली पर तोहफा

पीएम ने ऐलान किया कि इस दिवाली जीएसटी में बड़े सुधार किए जाएंगे, जिससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और सामान्य लोगों का टैक्स बोझ कम होगा। यह कदम आम नागरिकों के लिए बड़ी राहत लाएगा।

सुदर्शन चक्र मिशन: राष्ट्रीय सुरक्षा की नई पहल

जन्माष्टमी के अवसर का जिक्र करते हुए पीएम ने सुदर्शन चक्र मिशन की घोषणा की। यह मिशन राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और युद्ध के नए स्वरूपों से निपटने के लिए शुरू किया जाएगा। अगले 10 वर्षों में इस मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक और युवाओं की प्रतिभा का उपयोग किया जाएगा।

नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए टास्क फोर्स

पीएम ने 21वीं सदी के अनुकूल नीतियों और कानूनों के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने की घोषणा की। यह टास्क फोर्स 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगी।

आरएसएस की 100वीं जयंती पर प्रशंसा

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की 100वीं जयंती पर उसकी राष्ट्र सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा, “100 साल तक मां भारती के कल्याण के लिए समर्पित यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा NGO है। इसका सेवा, समर्पण, और अनुशासन प्रेरणादायक है।”

हाईपावर डेमोग्राफी मिशन

सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में साजिशन बदलाव और घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए पीएम ने हाईपावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। यह मिशन घुसपैठ और नक्सलवाद जैसे खतरों से निपटेगा।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी देते हुए पीएम ने 1 लाख करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।

किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के लिए समर्पण

पीएम ने कहा कि किसान, पशुपालक, और मछुआरे देश की प्राथमिकता हैं। उन्होंने वादा किया कि इनके हितों की रक्षा के लिए सरकार कोई समझौता नहीं करेगी।