Bihar Assembly Elections / नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान- बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% आरक्षण

Bihar Assembly Elections: बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में दो बड़े और ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण और युवाओं के लिए बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। ये फैसले राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे।

महिलाओं के लिए 35% आरक्षण

बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया है। यह लाभ केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा, जो प्रमाणित रूप से राज्य की निवासी होंगी। इस फैसले के तहत सभी सरकारी सेवाओं, चाहे वह किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो, में बिहार की महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उस मांग का जवाब है, जिसमें कहा जा रहा था कि अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को बिहार की नौकरियों में आरक्षित कोटे का लाभ नहीं मिलना चाहिए। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल बिहार की महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, बल्कि राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

बिहार युवा आयोग का गठन

महिलाओं के साथ-साथ नीतीश सरकार ने युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार के युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर, बेहतर प्रशिक्षण और सशक्तिकरण के लिए बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने इस आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।

यह आयोग युवाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक उत्थान से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देगा। साथ ही, यह विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर युवाओं के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा, "हमें गर्व है कि इस आयोग के माध्यम से हम बिहार के युवाओं को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करेंगे।"

सामाजिक-आर्थिक बदलाव की उम्मीद

इन दोनों फैसलों से बिहार में महिलाओं और युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खुलने की उम्मीद है। जहां महिलाओं को सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, वहीं युवा आयोग के गठन से युवाओं को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बेहतर मार्गदर्शन और अवसर प्राप्त होंगे। ये कदम न केवल बिहार की सामाजिक संरचना को मजबूत करेंगे, बल्कि राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे।