- मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लाइव होकर घोषणा की
- पिछले कुछ दिनों से पंजाब में राज्य की सरकार और निजी स्कूल प्रबंधकों में ठनी हुई है
- 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि फीस माफी का आवेदन देने वाले विद्यार्थियों के नाम न काटें
कोरोना महामारी के खौफ और लॉकडाउन में लोगों के सामने खड़े आर्थिक संकट के बीच पंजाब सरकार ने खासी राहत का ऐलान किया है। शनिवार रात करीब साढ़े बजे खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर लाइव होकर घोषणा की कि सूबे के सरकारी स्कूलों में किसी भी तरह की कोई फीस शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अभिभावकों से नहीं ली जाएगी।
दरअसल, पिछले कुछ दिनों से पंजाब में राज्य की सरकार और निजी स्कूल प्रबंधकों में ठनी हुई है, क्योंकि सरकार ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया था। इसके बाद बहुत से स्कूलों की तरफ से अभिभावकों पर फीस के नाम पर दबाव बनाने की घटनाएं सामने आई। आरोप तो यहां तक भी है कि ट्यूशन फीस की आड़ में कई निजी स्कूल दूसरे खर्च भी जोड़कर कई-कई महीने की फीस एक साथ मांग रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर बच्चों के नाम तक काट दिए जाने की बातें कही जा रही हैं।
इसी बीच निजी स्कूल प्रबंधक पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण में चले गए। कोर्ट ने एक बार तो निजी स्कूलों को ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। फिर आदेश जारी कर दिया कि निजी स्कूल दाखिला फीस भी ले सकते हैं। अगर फीस नहीं दे सकने में समर्थ किसी अभिभावक को फीस माफ करवानी है तो वह आवेदन कर सकता है। इसके बावजूद पंजाब सरकार अपने फैसले पर तो निजी स्कूल प्रबंधन अपने आर्थिक हितलाभ को लेकर अड़े हुए हैं।
हाल ही में 6 दिन पहले हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस माफी का आवेदन देने वाले के नाम न काटें। फीस रेगुलेटरी ऑथोरिटी को निर्देश दिया है कि वह अभिभावकों विद्यार्थियों के फीस माफी आवेदन पर जल्द फैसला करे।
इस सबके बीच सरकारी स्कूलों को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। शनिवार को इस असमंजस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने विराम लगा दिया। रात 8 बजकर 24 मिनट पर कैप्टन ने पंजाब सरकार के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर लाइव होकर ऐलान किया है कि कोरोना महामारी से बने हालात के मद्देनजर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश शुल्क, पुनरप्रवेश शुल्क ही नहीं, बल्कि ट्यूशन नहीं ली जाएगी। साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों के द्वारा फीस वसूली पर जरूरी कदम उठाए जाने और हाईकोर्ट से भी अभिभवकों के हक में फैसला आने की उम्मीद जताई है।