गहलोत सरकार का बड़ा फैसला / सितंबर से सीएम से लेकर मंत्री और अधिकारियों तक के वेतन में कटौती

जयपुर। लंबे सियासी संकट के बाद अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot Cabinet) की पहली बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए सितंबर के महीने से मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्रियों, आईएएस, आरएएस और राज्य अधीनस्थ सेवा समेत अन्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती (Salary deduction) को मंजूरी दे दी है। वेतन कटौती से प्राप्त राशि का उपयोग कोविड महामारी (COVID-19) से प्रभावित लोगों के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार शाम को मुख्यमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की अहम बैठक में यह नीतिगत निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्य मंत्रियों के प्रत्येक माह के सकल वेतन से प्रतिमाह 7 दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। आईएएस और आरएएस अफसरों का प्रति माह 2 दिन का वेतन काटा जाएगा। सभी विधायकों के सकल वेतन से 1 दिवस का प्रतिमाह वेतन काटा जाएगा। अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों का प्रतिमाह 1 दिन का वेतन काटा जाएगा

इन्हें रखा वेतन कटौती से बाहर

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों और अधिकारियों-कार्मिकों के वेतन से कटौती नहीं होगी। वहीं, न्यायालयों के अधिकारियों-कार्मिकों, हाईकोर्ट के जजों एवं अधीनस्थ न्यायालयों के जजों के वेतन से भी कटौती नहीं होगी। एल-1 से एल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन भी नहीं काटा जायेगा। इनके साथ ही पुलिस कांस्टेबलों के वेतन में भी कटौती नहीं की जायेगी।

कैबिनेट की बैठक में यह भी लिया गया नीतिगत निर्णय

कैबिनेट ने नागौर जिले के मारवाड़ मूंडवा ग्राम में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को ग्रीन फील्ड सीमेंट प्लांट की स्थापना के लिए 1 वर्ष का समय दिया है। इससे नागौर जिले में करीब 2000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वहीं, करीब 5000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।