- भारत,
- 27-Aug-2019 03:00 PM IST
राजस्थान में समाज कल्याण से जुड़ी समस्याओं, सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए चौबीस घंटे तक कॉल सेंटर काम करेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल ने विभागीय कॉल सेंटर 1800-180-6127 का शुभारंभ किया है।
जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने अंबेडकर भवन में विभागीय कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कॉल सेंटर पर आने वाली कॉल के माध्यम से आमजन से उनकी समस्याओं के बारे में बात की और संबंधित को उनकी समस्या के निराकरण के बारे में आश्वस्त किया।
मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस कॉल सेंटर के द्वारा आमजन से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा एवं आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर पर प्राप्त होने वाली सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रयोग में लिया जा सके। मेघवाल ने इसे ऎतिहासिक कदम बताते हुए इसके सुगम संचालन के लिए शुभकामनाएं दी।शुभारंभ के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सांवरमल वर्मा, सभी अतिरिक्त निदेशक के अलावा बाल अधिकारिता निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय तथा अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।कॉल सेन्टर के बारे में संक्षिप्त जानकारीसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को दूरभाष के माध्यम से घर बैठे जानकारी देने एवं उनके लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने में आ रही समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं RASL के तकनीकी सहयोग से 10 सीट का कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कॉल सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से सांय 8:00 बजे तक आमजन को टोल फ्री संख्या 1800-180-6127 के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा। जनता को यह मिलेंगी सुविधाएं
• आमजन को बिना कार्यालय में उपस्थित हुए घर बैठे ही विभागीय योजनाओं एवं ऑनलाइन प्रेषित किए गए आवेदनों की स्थिति की जानकारी निशुल्क प्राप्त की जा सकती है ।• आमजन को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी ।• आमजन को योजनाओं के लिए पात्रता संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी ।• विभागीय योजनाओं के लिए किए गए आवेदन की वर्तमान स्थिति एवं उसमें आ रही कठिनाइयों के समाधान की जानकारी उपलब्ध होगी ।यह है जानकारी प्राप्त करने का प्रोसेस
कॉल सेंटर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आम नागरिक को टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 पर कॉल करना होगा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 नंबर को चुनना होगा इसके बाद कॉल सीधे विभागीय कॉल सेंटर के कार्मिक से जुड़ जाएगी एवं आम नागरिक वांछित जानकारी प्राप्त कर सकेगा । कॉल सेंटर पर कार्यरत कार्मिकों को विभागीय योजनाओं के बारे में आम नागरिक द्वारा पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है ताकि उनके द्वारा लगभग सभी प्रकार की जानकारियां तुरंत की उपलब्ध करवा दी जाए, फिर भी यदि किसी प्रकरण विशेष में किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है तो कॉल सेंटर की टीम द्वारा विभागीय मुख्यालय में पद स्थापित संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क कर वांछित जानकारी लेकर संबंधित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाएगी। कॉल सेंटर के कार्मिकों को आम नागरिकों के साथ किस प्रकार बातचीत करनी है इसके बारे में भी विस्तृत रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं इसकी भी नियमित रूप से कॉल सेंटर प्रभारी के स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है ।
जयपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने अंबेडकर भवन में विभागीय कॉल सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कॉल सेंटर पर आने वाली कॉल के माध्यम से आमजन से उनकी समस्याओं के बारे में बात की और संबंधित को उनकी समस्या के निराकरण के बारे में आश्वस्त किया।
मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस कॉल सेंटर के द्वारा आमजन से प्राप्त फीडबैक के आधार पर योजनाओं के संचालन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा एवं आवश्यक सुधार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर पर प्राप्त होने वाली सभी कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि भविष्य में उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रयोग में लिया जा सके। मेघवाल ने इसे ऎतिहासिक कदम बताते हुए इसके सुगम संचालन के लिए शुभकामनाएं दी।शुभारंभ के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सांवरमल वर्मा, सभी अतिरिक्त निदेशक के अलावा बाल अधिकारिता निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय तथा अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।कॉल सेन्टर के बारे में संक्षिप्त जानकारीसामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता निदेशालय, विशेष योग्यजन निदेशालय एवं अनुसूचित जाति जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आमजन को दूरभाष के माध्यम से घर बैठे जानकारी देने एवं उनके लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन करने में आ रही समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग एवं RASL के तकनीकी सहयोग से 10 सीट का कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। कॉल सेंटर प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से सांय 8:00 बजे तक आमजन को टोल फ्री संख्या 1800-180-6127 के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा। जनता को यह मिलेंगी सुविधाएं
• आमजन को बिना कार्यालय में उपस्थित हुए घर बैठे ही विभागीय योजनाओं एवं ऑनलाइन प्रेषित किए गए आवेदनों की स्थिति की जानकारी निशुल्क प्राप्त की जा सकती है ।• आमजन को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध होगी ।• आमजन को योजनाओं के लिए पात्रता संबंधी जानकारी उपलब्ध होगी ।• विभागीय योजनाओं के लिए किए गए आवेदन की वर्तमान स्थिति एवं उसमें आ रही कठिनाइयों के समाधान की जानकारी उपलब्ध होगी ।यह है जानकारी प्राप्त करने का प्रोसेस
कॉल सेंटर के माध्यम से विभागीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आम नागरिक को टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 पर कॉल करना होगा एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए 2 नंबर को चुनना होगा इसके बाद कॉल सीधे विभागीय कॉल सेंटर के कार्मिक से जुड़ जाएगी एवं आम नागरिक वांछित जानकारी प्राप्त कर सकेगा । कॉल सेंटर पर कार्यरत कार्मिकों को विभागीय योजनाओं के बारे में आम नागरिक द्वारा पूछे जाने वाले सभी संभावित प्रश्नों के बारे में विस्तृत जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई है ताकि उनके द्वारा लगभग सभी प्रकार की जानकारियां तुरंत की उपलब्ध करवा दी जाए, फिर भी यदि किसी प्रकरण विशेष में किसी प्रकार की अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है तो कॉल सेंटर की टीम द्वारा विभागीय मुख्यालय में पद स्थापित संबंधित अधिकारियों से सीधे संपर्क कर वांछित जानकारी लेकर संबंधित व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाएगी। कॉल सेंटर के कार्मिकों को आम नागरिकों के साथ किस प्रकार बातचीत करनी है इसके बारे में भी विस्तृत रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है एवं इसकी भी नियमित रूप से कॉल सेंटर प्रभारी के स्तर पर मॉनिटरिंग की जाती है ।