CJP विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: युवाओं को शांत करने की जरूरत, एजेंसियां बरतें संयम

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों के व्यवहार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुनवाई की। इस दौरान देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि युवाओं को केवल दंडित करने के बजाय उन्हें शांत करने और उनके साथ संवाद स्थापित करने की अधिक आवश्यकता है। कोर्ट ने कानून का पालन कराने वाली विभिन्न एजेंसियों को यह हिदायत दी कि उन्हें ऐसी संवेदनशील स्थितियों में संयम बरतना चाहिए ताकि समाज में किसी भी प्रकार का अनावश्यक तनाव पैदा न हो। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं के साथ सख्ती से पेश आने के बजाय उन्हें समझना और उनसे बातचीत करना अधिक प्रभावी साबित हो सकता है।

याचिकाकर्ता की मांगें और कानूनी दलीलें

यह पूरा मामला मनीष कुमार सोलंकी द्वारा दायर की गई एक याचिका के बाद सामने आया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील रिज़वान अहमद ने कोर्ट के समक्ष कई गंभीर तर्क रखे। उन्होंने मांग की कि विरोध प्रदर्शन की आड़ में अभद्र भाषा और गालियों का इस्तेमाल करने वाले युवाओं को सुधारने के लिए उन्हें 7 दिनों की कम्युनिटी सर्विस यानी सामुदायिक सेवा की सजा दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, याचिका में यह भी कहा गया कि इन प्रदर्शनों के आयोजकों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वे भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहे हैं। वकील रिज़वान अहमद ने दलील दी कि इस घटना को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक आयोजकों की जवाबदेही तय नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोजक एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और स्थिति को शांत करने के बजाय आग में घी डालने का काम कर रहे हैं।

राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव और कानून-व्यवस्था

सुनवाई के दौरान वकील ने तर्क दिया कि सरकारों को प्रदर्शनकारियों की बात मानने के लिए हद से ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने एक युवा की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सरकार राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े मामले में इस तरह झुकती है, तो इससे राजस्थान जैसे राज्यों में एक गलत मिसाल कायम होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या कल अगर लखनऊ में डिग्री कॉलेज के छात्र अपनी मांगों को लेकर बसों पर पत्थर फेंकने लगें, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी इसी तरह उनके सामने झुक जाएगी? वकील ने स्पष्ट किया कि पत्थरबाज़ी में शामिल लोगों को सिर्फ़ इसलिए बिना किसी सज़ा के नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि सरकार उस समय किसी गलत या कमजोर स्थिति में थी और उन्होंने चेतावनी दी कि यह एक बहुत खतरनाक मिसाल है, ठीक उसी तरह जैसे 3 साल पहले किसान सिंघु बॉर्डर पर बैठे थे। उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों जैसे जेनरेशन अल्फा, बीटा और डेल्टा का हवाला देते हुए कहा कि जवाबदेही तय करना अनिवार्य है।

लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा पर सवाल

वकील रिज़वान अहमद ने संसद का जिक्र करते हुए उसे लोकतंत्र का मंदिर बताया और उन्होंने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि अगर 500 लोग संसद परिसर में घुस गए थे, तो यह सुरक्षा की एक बड़ी चूक हो सकती थी। उन्होंने सवाल किया कि कौन जानता है कि उन लोगों के पास देसी बंदूक या अन्य हथियार थे या नहीं? उन्होंने पूछा कि अगर वे वहां गोली चला देते तो क्या होता? वकील ने कहा कि वे किसी नेशनल हाईवे या रेलवे लाइन पर मार्च नहीं कर रहे थे, बल्कि वे लोकतंत्र के मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। इस आधार पर उन्होंने मांग की कि इस पूरी घटना के लिए हर जिम्मेदार व्यक्ति को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

सुप्रीम कोर्ट का मानवीय दृष्टिकोण

इन दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक अलग और मानवीय दृष्टिकोण पेश किया। सीजेआई ने कहा कि अगर कुछ भटके हुए लोग पत्थरबाजी कर भी दें, तब भी युवाओं को समझाना और उनसे बातचीत करना ज़रूरी है। उन्हें सजा से ज्यादा सलाह और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर सरकार बहुत सख्ती या आक्रामक रवैया अपनाएगी, तो समाज में तनाव और बढ़ सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति से हर हाल में बचा जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि ज़रूरत युवाओं को सुनने और यह समझने की है कि वे आखिर क्यों नाराज़ हैं और क्यों इस तरह के नारे लगा रहे हैं।

एजेंसियों के अनुभव और संयम की आवश्यकता

हालांकि, सीजेआई ने यह भी स्पष्ट किया कि आखिरकार यह फैसला कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों पर ही छोड़ देना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि इन एजेंसियों को इस तरह की कठिन परिस्थितियों से निपटने का व्यापक अनुभव है। वे अदालत या आम जनता से बेहतर जानते हैं कि ऐसी स्थिति को कैसे संभालना है। लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि उन्हें हर हाल में संयम बरतना चाहिए। कोर्ट ने अंत में कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात शांतिपूर्ण मार्च को बढ़ावा देना है। अगर कहीं कोई अप्रिय घटना होती है, तो पुलिस को बहुत सावधानी और संयम के साथ काम करना चाहिए ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो। कोर्ट ने दोहराया कि जहां भी ऐसी घटनाएं होती हैं, हमें उनसे बहुत संवेदनशीलता के साथ निपटना होगा।