AMAR UJALA : Nov 08, 2019, 10:20 AM
नई दिल्ली | पराली जलाने से रोकने और वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में विफल रही राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जमकर लताड़ लगाई। आदेश के बावजूद पराली जलने की घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को तलब कर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी फटकार लगाई। यहां तक कि उनके पद पर बने रहने के औचित्य पर भी सवाल उठा दिए गए। आइए जानें सुप्रीम कोर्ट की 10 तल्ख टिप्पणियां...1. क्या आप लोगों को प्रदूषण से मरने के लिए छोड़ देंगे? क्या आप इस देश को सौ साल पीछे ले जा रहे हैं? 2. पंजाब सरकार ने पहले से तैयारी क्यों नहीं की और क्यों मशीनें पहले मुहैया नहीं कराई गई? ऐसा लगता है कि पूरे साल में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। 3.लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ रहा है, क्या आपको शर्म नहीं आती। 4.अगर राज्य सरकारों को लोगों की चिंता नहीं है, तो उन्हें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। 5.आप बस अपने महंगे टॉवर में बैठकर राज करना चाहते हैं। आम लोगों के मरने की आपको कोई चिंता नहीं है। 6. आपके पास फंड नहीं है। आपके पास योजना नहीं है। तो आपको पंजाब के मुख्य सचिव बने रहने का कोई हक नहीं है। 7. दिल्ली देश की राजधानी है। यहां अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। कूड़ा बिखरा पड़ा है। आप इसे रोक नहीं सकते तो दिल्ली के मुख्य सचिव की कुर्सी पर क्यों बैठे हो?8. दिल्ली के मुख्य सचिव होने के नाते आप विफलता के जिम्मेदार हैं। यह आपकी विफलता है। 9. राज्य सरकारें कल्याणकारी शासन के विचार को भूल चुकी हैं। उन्हें गरीब लोगों की चिंता नहीं है। 10.यह करोड़ों लोगों के जीने और मरने का सवाल है। सरकारों की जिम्मेदारी तय करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि पराली जलाने पर लगाम लगाना हर हाल में जरूरी है। चाहे इसके लिए अफसरों को सजा भी क्यों न देनी पड़े।
