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- 17-Sep-2026 08:39 AM IST
टाटा ग्रुप के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। टाटा संस के बोर्ड की एक बहुत बड़ी और अहम मीटिंग आज आयोजित होने जा रही है, जिसमें समूह के भविष्य को लेकर दो सबसे बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु कंपनी के सबसे बड़े बॉस यानी चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का भविष्य है। बोर्ड को यह तय करना है कि क्या वह आगे भी इस प्रतिष्ठित कुर्सी पर बने रहेंगे या फिर टाटा संस के नेतृत्व में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब टाटा समूह कई बड़े बदलावों और नियामक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है।
चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल पर फैसला
मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कार्यकाल अगले साल फरवरी में समाप्त होने वाला है। उनके भविष्य को लेकर कंपनी के भीतर एक विशेष कमेटी का गठन किया गया है, जिसने पहले ही अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं। इस कमेटी ने एन चंद्रशेखरन से विशेष अपील की है कि वे अपना पद छोड़ने के किसी भी विचार को त्याग दें और अगले 5 साल तक कंपनी की कमान संभालते रहें। आज होने वाली मुख्य बोर्ड मीटिंग से ठीक पहले यह विशेष कमेटी एक आंतरिक बैठक करेगी ताकि अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे सके। ऐसी प्रबल संभावना है कि आज की मीटिंग में उनके नाम पर आधिकारिक मुहर लगा दी जाएगी। हालांकि, चर्चा इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या उन्हें अगले 5 साल के लिए पहले जैसी ही शक्तियां दी जाएंगी या उनके काम करने के तरीके और अधिकारों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। इस विषय पर बोर्ड के सदस्यों के बीच मतदान की स्थिति भी बन सकती है।
आरबीआई का आदेश और शेयर बाजार में लिस्टिंग की चुनौती
चेयरमैन की नियुक्ति के अलावा, मीटिंग का दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का वह आदेश है जिसने टाटा संस के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, टाटा संस को अब शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य है। इससे पहले, टाटा संस ने रिजर्व बैंक से गुजारिश की थी कि उन्हें इन कड़े नियमों से छूट दी जाए और उन्हें एक निजी कंपनी के रूप में ही काम करने दिया जाए। लेकिन रिजर्व बैंक ने टाटा संस की इस अपील को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब बोर्ड के सामने यह बड़ा सवाल है कि क्या वे रिजर्व बैंक की बात मानकर शेयर बाजार में आने की तैयारी शुरू करेंगे या इस फैसले के खिलाफ कोई कानूनी रास्ता अपनाएंगे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी बिना किसी बड़े विरोध के आरबीआई के आदेश को स्वीकार कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो आने वाले कुछ महीनों में टाटा संस को शेयर बाजार में अपनी लिस्टिंग की प्रक्रिया को तेज करना होगा।
नोएल टाटा और टाटा ट्रस्ट्स का रुख
टाटा संस की संरचना में टाटा ट्रस्ट्स की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि इसके पास कंपनी का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा हिस्सा है। टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा हैं और इस मीटिंग में उनके रुख पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं और यदि नोएल टाटा मीटिंग के दौरान यह प्रस्ताव रखते हैं कि रिजर्व बैंक के फैसले को अदालत में चुनौती दी जानी चाहिए, तो बोर्ड मीटिंग में विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि, जानकारों का कहना है कि इसकी उम्मीद काफी कम है। इसका एक तकनीकी कारण यह भी है कि टाटा के एक प्रमुख ट्रस्ट पर वर्तमान में कानूनी जांच चल रही है, जिसकी वजह से उस पर रोक लगी हुई है। वह ट्रस्ट फिलहाल न तो किसी मीटिंग में शामिल हो सकता है और न ही वोट डाल सकता है। ऐसी स्थिति में नोएल टाटा के पास रिजर्व बैंक के फैसले का विरोध करने के लिए शायद पर्याप्त समर्थन न जुट पाए। कंपनी के भीतर भी एक बड़ा वर्ग यही मानता है कि ट्रस्ट को नियामकों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहिए।
वोटिंग की प्रक्रिया और निर्णायक फैसला
टाटा संस के आंतरिक नियमों के अनुसार, कुछ विशेष और बड़े फैसलों के लिए ट्रस्ट द्वारा नामित सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। वर्तमान परिस्थितियों में, ट्रस्ट के केवल 2 सदस्यों के पास ही वोट डालने का अधिकार सुरक्षित है। कानून के विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि यदि वोटिंग के दौरान ये दोनों सदस्य अलग-अलग राय रखते हैं और वोट 1-1 से बराबर हो जाते हैं, तो मामला पेचीदा हो सकता है। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की सामूहिक शक्ति का प्रभाव कम हो सकता है। कंपनी के नियमों में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाते हैं, तो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे चेयरमैन का वोट ही अंतिम और निर्णायक माना जाएगा। इस प्रकार, आज की मीटिंग में लिए गए निर्णय न केवल एन चंद्रशेखरन के भविष्य को तय करेंगे, बल्कि यह भी निर्धारित करेंगे कि टाटा समूह आने वाले समय में सार्वजनिक बाजार में किस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
