- भारत,
- 11-Jun-2025 09:26 PM IST
Rahul Gandhi: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस बार उनका निशाना बना है प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ और उससे जुड़ा मौतों का आंकड़ा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक तीखा हमला बोलते हुए कहा, "बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कुंभ मेले की भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े छुपाए गए, जैसे कोविड में गरीबों की लाशें आंकड़ों से मिटा दी गई थी।"
उन्होंने आगे कहा, "जैसे हर बड़े रेल हादसे के बाद सच्चाई दबा दी जाती है, वैसे ही कुंभ हादसे में भी आंकड़े दबा दिए गए। यही तो बीजेपी मॉडल है — गरीबों की गिनती नहीं, तो जिम्मेदारी भी नहीं!"
बीबीसी की रिपोर्ट में बड़ा दावा
राहुल गांधी का यह बयान बीबीसी द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर आया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2025 के प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सरकार ने केवल 37 मौतों की पुष्टि की थी।
बीबीसी ने अपनी इस पड़ताल के लिए 11 राज्यों और 50 से अधिक जिलों में यात्रा की और 100 से अधिक पीड़ित परिवारों से बातचीत की। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ित परिवारों को मुआवज़ा देने और मृतकों को सूची में शामिल करने में भी भारी अनियमितता पाई गई।
मौनी अमावस्या की रात का भयावह मंजर
यह हादसा 28-29 जनवरी की रात, मौनी अमावस्या के दिन हुआ था जब लाखों श्रद्धालु अमृत स्नान के लिए संगम तट पर जुटे थे। रात करीब 1:30 से 2:00 बजे के बीच अचानक बैरिकेडिंग टूट गई और भीड़ बेकाबू हो गई। इससे मची भगदड़ में दर्जनों लोगों की जान चली गई और 60 से अधिक लोग घायल हुए।
सरकार बनाम रिपोर्ट: कौन सही?
राज्य सरकार ने इस घटना में 37 लोगों की मौत की आधिकारिक घोषणा की थी। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि मौतों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक हो सकती है। इस रिपोर्ट ने सरकारी आंकड़ों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विपक्ष का हमला और सरकार की चुप्पी
राहुल गांधी का यह हमला ऐसे समय आया है जब सरकार पर पहले से ही रेल हादसे, कोविड कुप्रबंधन और अन्य आपदाओं को लेकर आंकड़े छुपाने के आरोप लगते रहे हैं। अब कुंभ हादसे को लेकर उठे सवालों ने सरकार के संकट प्रबंधन और जवाबदेही की प्रणाली को एक बार फिर कठघरे में खड़ा कर दिया है।
सरकार की ओर से अब तक इस रिपोर्ट पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को जोरशोर से संसद और जनता के बीच उठाने की तैयारी में है।