Zoom News : Jul 20, 2023, 03:25 PM
Manipur Violence: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का हालचाल जाना. पीएम मोदी ने जब सत्र की शुरुआत में सोनिया गांधी की तबीयत के बारे में पूछा, तब उन्होंने पीएम से मणिपुर पर ही सवाल कर दिया. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ‘मेरा हाल तो ठीक है, मणिपुर ठीक नहीं है. मुझे मणिपुर की महिलाओं की चिंता है और सदन में इसपर चर्चा होनी चाहिए.’पीएम और सोनिया गांधी के बीच इस बातचीत के बारे में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि यह एक प्रथागत मुलाकात थी. सत्र के पहले दिन पीएम सभी सांसदों का हाल पूछते हैं. अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री से मणिपुर पर सदन में चर्चा की अपील की. कहा कि, ‘मुझे लगता कि पीएम को उनसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं थी.’ बकौल कांग्रेस सांसद चौधरी ‘पीएम मोदी इससे अचंभित हो गए और बोले ठीक है, मैं देखूंगा.’ संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने कूकी महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा.विपक्ष कर रहा मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांगविपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कर रहा था. आज सदन में इसको लेकर हंगामा भी हुआ. विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब हम उनसे मणिपुर के बारे में पूछते हैं तो वह राजस्थान की बात करने लगते हैं. सोनिया गांधी ने मणिपुर हिंसा पर एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार से सवाल पूछा था. उन्होंने पिछले महीने एक वीडियो संदेश में हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति की अपील की थी. साथ ही उन्होंने कहा था कि अभूतपूर्व हिंसा ने राज्य के लोगों के जीवन को तबाह कर दिया है, जिसने देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है.विपक्षी सांसदों का हंगामा, बोले- पीएम बयान जारी करेंमणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर आज संसद में भी खूब हंगामा हुआ. विपक्षी सांसदों ने हिंसा पर चर्चा की अपील की. आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि अगर सरकार मुख्य न्यायधीश की टिप्पणी के बाद भी नहीं जागती तो इसका मतलब वे सोने का फायदा जानते हैं. कांग्रेस का के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि I.N.D.I.A (विपक्षी गठबंधन) ने सदन में स्थगन नोटिस दिया था, ताकि हिंसा पर चर्चा हो. उन्होंने प्रधानमंत्री से बयान जारी करने की मांग की, जिसपर लोकसभा-राज्यसभा में चर्चा हो सके.