Zee News : May 28, 2020, 05:03 PM
नई दिल्ली: प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेल में यात्रा करने वाले मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जाए। रेलवे, प्रवासी मजदूरों की खाने की व्यवस्था करे। बसों से सफर करने वाले मजदूरों के लिए भी खाने-पीने की व्यवस्था की जाए।इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं--प्रवासी श्रमिकों से ट्रेन या बस का कोई किराया नहीं लिया जाएगा। विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी कामगारों को संबंधित राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें प्रचारित किया जाएगा और उन्हें उस अवधि के लिए सूचित किया जाएगा जिसका वे इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन या बस में चढ़ने के लिए।-फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों को संबंधित राज्य द्वारा उन स्थानों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिन्हें प्रचारित किया जाएगा और इस अवधि के लिए सूचित किया जाएगा कि वे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।- मूल राज्य स्टेशन पर भोजन और पानी प्रदान करेगा और यात्रा के दौरान, प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी प्रदान करने के लिए रेलवे ट्रेन यात्रा में मूल राज्य भोजन और पानी प्रदान करेंगे। भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए रेलवे। बसों में भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।- राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद, वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन या बस में चढ़े।पूरी जानकारी सभी संबंधितों के लिए प्रचारित की जानी चाहिए।-सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार पर बिल्कुल नहीं हैं। हम राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रहे हैं। हम आगे निर्देश देते हैं कि उन प्रवासी श्रमिकों को सड़कों पर चलते हुए पाया गया, उन्हें तुरंत शरण में लिया गया और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया गया और उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अगली सुनवाई पांच जून को होगी।-प्रवासी मजदूर मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक मई से लेकर 27 मई तक कुल 91 लाख प्रवासी मजदूर शिफ्ट किए गए हैं।-सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट कौन दे रहा है, उसका भुगतान कौन कर रहा है।