राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया है। जोधपुर और जयपुर में हुए भीषण हादसों के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी संबंधित विभागों को दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
लाइसेंस निलंबन और सख्त नियम
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन और पुलिस विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो चालक बार-बार ओवरस्पीडिंग करते हैं या शराब पीकर वाहन चलाते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाए। यह कदम सड़क पर अनुशासन सुनिश्चित करने और गंभीर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि वाहन चलाने वालों का लाइसेंस बार-बार नियम तोड़ने पर रद्द किया जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सड़क पर केवल जिम्मेदार चालक ही रहें। इस नीति का उद्देश्य चालकों में नियमों के प्रति गंभीरता लाना और सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है।
अतिक्रमण हटाना और अवैध कट बंद करना
सड़क सुरक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक हाईवे के आसपास अतिक्रमण और अवैध कट हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हाईवे के आसपास किए गए सभी अतिक्रमण तुरंत हटाए जाएं और इसके अतिरिक्त, प्रदेश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर बने अवैध कटों को भी बंद किया जाए। इन अवैध कटों के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि ये यातायात प्रवाह में बाधा डालते हैं और अप्रत्याशित मोड़ का कारण बनते हैं। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे बने सभी अवैध निर्माणों को हटाने। की कार्रवाई तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ओवरलोडिंग पर सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने ओवरलोडिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि वाहनों को अनियंत्रित कर दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है और जयपुर-दिल्ली, जयपुर-अजमेर, जयपुर-कोटा और जयपुर-मुंबई जैसे प्रमुख हाईवे पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग के मामलों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाया जा सके। इन मार्गों पर ओवरलोडिंग और ओवरस्पीडिंग के मामलों में ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषी कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों की जवाबदेही
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि समय पर कार्रवाई नहीं करने वाले विभागीय। अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी या डॉक्टर वाहन चलाने वालों की आंखों की जांच में लापरवाही बरतते हैं, उनके खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन और पुलिस विभाग को भारी वाहनों के ड्राइवरों की विजुअल टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सड़क पर चलने वाले सभी चालक शारीरिक रूप से फिट हों।
सड़क सुरक्षा अभियान और ब्लैक स्पॉट्स का सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पूरे प्रदेश में चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने का काम तेजी से किया जाए। ये ब्लैक स्पॉट्स वे स्थान होते हैं जहाँ बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं और इन्हें इंजीनियरिंग सुधारों के माध्यम से सुरक्षित बनाना अत्यंत आवश्यक है। सर्दियों में कोहरे की वजह से सड़क हादसे बढ़ने की संभावना रहती है, इसलिए सभी हाईवे पर रिफ्लेक्टर लगाने, सड़क की मरम्मत और किनारों की सफाई का कार्य तुरंत पूरा किया जाए। जिलों के अधिकारियों को 15 नवंबर तक सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।
अवैध ढाबों और पार्किंग पर कार्रवाई
राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे बने अवैध ढाबों, ट्रक की पार्किंग और दुकानों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है और ये अवैध प्रतिष्ठान अक्सर यातायात प्रवाह में बाधा डालते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। मुख्यमंत्री ने एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा।
आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और नो एंट्री जोन
मुख्यमंत्री ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि सड़क हादसों में घायल लोगों को लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि घायलों को समय पर चिकित्सा सहायता। मिल सके, जिससे जान बचाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के सभी नो एंट्री जोन में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्त पाबंदी लगाने के आदेश दिए गए हैं और जयपुर पुलिस आयुक्त को रात के समय ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही राजधानी में यातायात व्यवस्था को मजबूती देने के लिए पुलिस बल और संसाधन बढ़ाने की बात भी कही गई है।
नागरिकों का सम्मान और जागरूकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वाले आम नागरिकों को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। यह कदम नागरिकों को दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय और नवीनीकरण के दौरान ट्रैफिक नियमों की जानकारी। देना अनिवार्य किया जाए, ताकि हर चालक को नियमों की पूरी जानकारी हो और वे उनका पालन करें। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले चालकों और उनकी कंपनियों दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सड़क पर सुरक्षा का माहौल बन सके।
