Cabinet Meeting / राजस्थान में मिलेगा कोरोना राहत पैकेज, बोर्ड परीक्षाओं पर हो सकता है फैसला

गहलोत कैबिनेट (Gehlot Cabinet) की अहम बैठक बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक का समय फिलहाल तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कल समय तय किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके कैबिनेट की बैठक होने की जानकारी दी है।

जयपुर। गहलोत कैबिनेट (Gehlot Cabinet) की अहम बैठक बुधवार को होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक का समय फिलहाल तय नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि कल समय तय किया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके कैबिनेट की बैठक होने की जानकारी दी है। कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी उन्हें उच्च स्तर से बैठक के बारे में दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके कैबिनेट की बैठक के बारे में जानकारी दी है।


बोर्ड परीक्षाओं पर हो सकता है फैसला

कैबिनेट की बैठक का हालांकि कोई आधिकारिक एजेंडा तो जारी नहीं हुआ है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कल होने वाली बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर नीतिगत निर्णय लिया जा सकता है। गहलोत सरकार छात्र हित में फिलहाल बोर्ड परीक्षाएं टाल सकती है, या रद्द कर सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल मंत्रियों से इस संबंध में चर्चा करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षाएं करवाने की तैयारियां भी पूरी कर रखी है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की मीटिंग में कोराना से मृतकों के आश्रितों को राहत पैकेज देने पर भी मुहर लग सकती है। बैठक में कल से प्रदेश में शुरू हो रहे अनलॉक को लेकर भी मंथन हो सकता है और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं।

कोरोना से मृतकों के आश्रितों को राहत पैकेज की घोषणा संभवइससे पहले हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोराना से मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने की बात कही थी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कल से शुरू होने वाले अनलॉक को लेकर भी मंथन होगा। कैबिनेट की बैठक में VC के माध्यम से मंत्री जुड़ेंगे। हालांकि कुछ मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर भी जा सकते हैं। कल प्रस्तावित गहलोत कैबिनेट बैठक में सभी की निगाहें रहेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य सरकार एवं निर्णय ले सकती है।