Zoom News : Feb 06, 2024, 10:42 PM
Rajasthan Politics: कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी अंतर्कलह की बात करने वाले पर्ची सरकार के लोग बताए कि उनके मंत्रियों के SA (सीनियर असिस्टेंट) कैसे लग रहे हैं। मैंने सुना है कि दोनों उप-मुख्यमंत्रियों के पहले लगाए गए SA को हटाकर दूसरे लगा दिए गए हैं। दीया कुमारी ने तो उसको जॉइन करने से मना किया। इसके बाद दिल्ली से फोन आया। तब जाकर दीया कुमारी का SA लगा था। डोटासरा ने यह बात सीकर के प्रधानजी का जाव में आयोजित कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में मंगलवार को कहीं। कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।डोटासरा ने कहा कि पर्ची सरकार में अंतर्कलह अभी से शुरू हो गई है। पर्ची सरकार के ये लोग प्रदेश के लोगों की बात न करके केवल अपने अहंकार की बात करेंगे,लोगों को बरगलाने की बात करेंगे, झूठ की बात करेंगे। हम पूछेंगे- 10 साल में मोदी जी ने क्या किया। हमारी कौनसी योजना बंद कर रहे हो और चालू क्यों नहीं कर रहे हो।श्रीकरणपुर के लोगों ने टीटी की बजा दी सिटीडोटासरा ने कहा कि करणपुर विधानसभा में लोगों को लुभाने के लिए भाजपा ने चुनाव जीतने से पहले ही अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया था। हमने शिकायत निर्वाचन आयोग से की थी। आज तक उसका निर्वाचन आयोग से जवाब नहीं आया, लेकिन करणपुर की जनता ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की सीटी बजा दी। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं।लोकसभा चुनाव पास आते ही पेपर माफियाओं के खिलाफ कानून बना रहेडोटासरा ने कहा कि भाजपा वाले अब लोकसभा चुनाव के पास आते ही पेपर माफियाओं के खिलाफ कानून बना रहे हैं। हम तो पहले से ही बार-बार कह रहे थे कि पेपर लीक देश की समस्या है, आप इस पर कानून लाइए। वे कानून नहीं लाए हम कानून लाए और उससे भी लचीला कानून भाजपा ने लाकर इतिश्री कर ली है। असम और अन्य स्टेट कानून को लागू कर रहे हैं।भाजपा ने लोकतंत्र का पूरा गला घोंटाप्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कांग्रेस पहले भी लोकसभा चुनाव जीतती आई है और इस बार भी प्रदेश में लोकसभा की सीटें जीत लेंगे। रंधावा ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाए जाने के मामले पर बोलते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र का पूरा गला घोंट दिया है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है।