Zoom News : Feb 15, 2021, 07:15 AM
Delhi: सोमवार से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्रालय के आदेश के अनुसार, 15 फरवरी से दोपहिया वाहनों को छोड़कर सभी वाहनों को फास्टैग देना अनिवार्य होगा। 15 फरवरी से बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। FASTAG लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी।
दरअसल, FASTag को 15 फरवरी से सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार फास्टैग की मदद से 15 फरवरी से 100 प्रतिशत टोल वसूलने के लिए तैयार है। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले सभी टोल टैक्स में 80 प्रतिशत टोल फास्टैग की मदद से आता है। फास्टैग वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाने वाला स्टिकर है। टोल पर क्रॉसिंग के दौरान, डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से जुड़ा होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है।आप NHAI टोल या सभी बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं। यदि फास्टैग बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो धन स्वचालित रूप से खाते से काट लिया जाता है। फास्टैग को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करके खरीदा जा सकता है। केवाईसी के लिए बैंक उपयोगकर्ताओं के पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति भी मांगते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है। इसके अलावा, 200 रुपये की जमानत राशि का भुगतान करना होगा।
फास्टैग प्रणाली को वर्ष 2011 में लागू किया गया था और 2018 तक 34 लाख से अधिक वाहन फास्टैग का उपयोग कर रहे थे। 2017 के बाद खरीदे गए सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया था। फास्टैग पूरी तरह से लागू होने के बाद, लोगों को नकद भुगतान से छुटकारा मिलेगा, साथ ही ईंधन और समय की बचत भी होगी।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, एक वाहन के लिए केवल एक फास्टैग उपलब्ध है। यदि फास्टैग क्षति होती है, तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। क्योंकि एक वाहन के लिए केवल एक फास्टैग नंबर जारी किया जाता है, जिसमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), टैग आईडी और अन्य विवरण भरना होता है। इस मामले में, फास्टैग को केवल पुराने विवरण देकर फिर से जारी किया जा सकता है। (फोटो: फाइल)
दरअसल, FASTag को 15 फरवरी से सभी वाहनों के लिए जरूरी कर दिया गया है। अब सरकार फास्टैग की मदद से 15 फरवरी से 100 प्रतिशत टोल वसूलने के लिए तैयार है। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजमार्ग से आने वाले सभी टोल टैक्स में 80 प्रतिशत टोल फास्टैग की मदद से आता है। फास्टैग वाहनों के विंडस्क्रीन पर लगाया जाने वाला स्टिकर है। टोल पर क्रॉसिंग के दौरान, डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से जुड़ा होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं है।आप NHAI टोल या सभी बैंकों से फास्टैग स्टिकर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। आप इसे UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं। यदि फास्टैग बैंक खाते से जुड़ा हुआ है, तो धन स्वचालित रूप से खाते से काट लिया जाता है। फास्टैग को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करके खरीदा जा सकता है। केवाईसी के लिए बैंक उपयोगकर्ताओं के पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति भी मांगते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है। इसके अलावा, 200 रुपये की जमानत राशि का भुगतान करना होगा।
फास्टैग प्रणाली को वर्ष 2011 में लागू किया गया था और 2018 तक 34 लाख से अधिक वाहन फास्टैग का उपयोग कर रहे थे। 2017 के बाद खरीदे गए सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया था। फास्टैग पूरी तरह से लागू होने के बाद, लोगों को नकद भुगतान से छुटकारा मिलेगा, साथ ही ईंधन और समय की बचत भी होगी।सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, एक वाहन के लिए केवल एक फास्टैग उपलब्ध है। यदि फास्टैग क्षति होती है, तो आप इसे आसानी से बदल सकते हैं। क्योंकि एक वाहन के लिए केवल एक फास्टैग नंबर जारी किया जाता है, जिसमें वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), टैग आईडी और अन्य विवरण भरना होता है। इस मामले में, फास्टैग को केवल पुराने विवरण देकर फिर से जारी किया जा सकता है। (फोटो: फाइल)