Zoom News : Feb 23, 2023, 03:24 PM
Haryana Budget 2023 : मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है।
7 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदनमनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
सीएम का NCR पर फोकसगुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा।
निशुल्क कोचिंग देगी सरकार1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक है। 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकी बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों को राहतस्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।
40 से 400 करोड़ हुआ गौ सेवा बजटगौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।
3 लाख आय वालों को देने होंगे 15 सौ रुपए2023-24 में, चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव जिनकी PPP में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक होगी। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा।
चिरायु में इनको भी मिली राहतसभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपये प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव, हम राज्य की 54 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे।
मेडिकल कॉलेजों के लिए 10 हजार करोड़11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना जिससे MBBS की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है।
29.71 लाख पेंशनरों को लाभवृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिल रहा है। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष उसे PPP सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
दिव्यांगों के लिए बनेंगे 15 स्कूलजिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1 प्रतिशत अधिक है।
4000 आंगनवाड़ी बनेंगी प्ले स्कूलदो साल पहले सरकार ने 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया गया था।मौजूदा आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले दो वर्षों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। 2023-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3 प्रतिशत अधिक है।
श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में श्रमिकों के लिए किफायती किराये की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। श्रमिकों के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव। 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4 प्रतिशत अधिक है।
311 किमी बनेगी नई सड़कें2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया, वर्ष 2023-24 में, मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव बजट में किया गया है। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार राज्य में 14 नए बाइपासों का निर्माण शुरू होगा। 2023-24 के दौरान, सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण होगा। 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-आगरा एलिवेटिड रोड (एन.एच.-19) और दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटिड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है।
इंजीनियरिंग विंग के लिए 699 पद सृजितमुख्यमंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि 2023-24 में, प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है। जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त, इन पदों को 2023-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा।
पंचायतों को मिलेंगे 3145 करोड़चालू वित्त वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की गई, 2023-24 में, ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव। 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव, वर्ष के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा।
गांवों के लिए 7202 करोड़2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इसमें से जनवरी, 2023 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाए।
सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशिराष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
दिव्य नगर योजना को 500 करोड़सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों को वर्ष 2023-24 में नियमित किया जाएगा।शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना शुरू की। योजना के तहत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों एवं समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमशः 50 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत राज्यांश प्रदान किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सीवरेज के लिए 200 करोड़बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है। वर्ष 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग।
हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है।
7 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदनमनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
सीएम का NCR पर फोकसगुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा।
निशुल्क कोचिंग देगी सरकार1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपए2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक है। 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे ताकी बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों को राहतस्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।
40 से 400 करोड़ हुआ गौ सेवा बजटगौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।
3 लाख आय वालों को देने होंगे 15 सौ रुपए2023-24 में, चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव जिनकी PPP में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक होगी। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का मामूली योगदान करने के लिए कहा जाएगा।
चिरायु में इनको भी मिली राहतसभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपये प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव, हम राज्य की 54 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे।
मेडिकल कॉलेजों के लिए 10 हजार करोड़11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना जिससे MBBS की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है।
29.71 लाख पेंशनरों को लाभवृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रति माह की दर से मिल रहा है। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष उसे PPP सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
दिव्यांगों के लिए बनेंगे 15 स्कूलजिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1 प्रतिशत अधिक है।
4000 आंगनवाड़ी बनेंगी प्ले स्कूलदो साल पहले सरकार ने 4000 आंगनवाड़ियों को प्ले स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया गया था।मौजूदा आंगनवाड़ियों को परिवर्तित करके और प्रारंभिक शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करके अगले दो वर्षों में 4000 और प्ले स्कूल जोड़ने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। 2023-24 के लिए महिला और बाल विकास क्षेत्र को 2,047 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 10.3 प्रतिशत अधिक है।
श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़श्रम कल्याण बोर्डों के पास उपलब्ध निधि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में श्रमिकों के लिए किफायती किराये की आवास योजना के रूप में लेबर हॉस्टल स्थापित करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। श्रमिकों के बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक नई मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना शुरू करने का प्रस्ताव। 2023-24 के लिए श्रम क्षेत्र के लिए 229 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 48.4 प्रतिशत अधिक है।
311 किमी बनेगी नई सड़कें2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया, वर्ष 2023-24 में, मैं 5000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव बजट में किया गया है। भीड़ कम करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, सरकार राज्य में 14 नए बाइपासों का निर्माण शुरू होगा। 2023-24 के दौरान, सरकार 36 आरओबी और आरयूबी का निर्माण होगा। 2023-24 में लगभग 214.93 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली-आगरा एलिवेटिड रोड (एन.एच.-19) और दिल्ली-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे वाया बल्लभगढ़-मोहना रोड के बीच बल्लभगढ़ शहर में एक एलिवेटिड सड़क के निर्माण का प्रस्ताव है।
इंजीनियरिंग विंग के लिए 699 पद सृजितमुख्यमंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि 2023-24 में, प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है। जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त, इन पदों को 2023-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा।
पंचायतों को मिलेंगे 3145 करोड़चालू वित्त वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में 700 पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित की गई, 2023-24 में, ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव। 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव, वर्ष के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा।
गांवों के लिए 7202 करोड़2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इसमें से जनवरी, 2023 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाए।
सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशिराष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
दिव्य नगर योजना को 500 करोड़सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अनधिकृत कॉलोनियों को वर्ष 2023-24 में नियमित किया जाएगा।शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण, सामाजिक और सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए दिव्य नगर योजना शुरू की। योजना के तहत परियोजनाओं को हाथ में लेने के लिए नगर निगमों, परिषदों एवं समितियों को अनुमोदित परियोजना लागत का क्रमशः 50 प्रतिशत, 65 प्रतिशत एवं 75 प्रतिशत राज्यांश प्रदान किया जाएगा। दिव्य नगर योजना के लिए वर्ष 2023-24 में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
सीवरेज के लिए 200 करोड़बड़े शहरों में सीवरेज के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि अलग रखने का भी प्रस्ताव है। हरियाणा वित्तीय सेवा निगम लिमिटेड के माध्यम से 500 करोड़ रुपए का एक फंडिंग चैनल अलग रखा जा रहा है। वर्ष 2023-24 में शहरी स्थानीय निकायों और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से जिला मुख्यालयों में स्थित नगर निगमों और नगर परिषदों में कम से कम 1000 नागरिक सुविधा केंद्र स्थापित करने में सहयोग।