हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट: मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वेतन में कटौती

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में गहराते वित्तीय संकट के बीच एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन के एक हिस्से को अस्थायी रूप से स्थगित किया जाएगा। यह निर्णय वित्त वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों के दौरान साझा किया गया। मुख्यमंत्री के अनुसार, राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) के बंद होने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण यह कदम उठाना अनिवार्य हो गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और स्थिति सामान्य होने पर रोकी गई राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।

राजनीतिक नेतृत्व के वेतन में कटौती का विवरण

मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नेतृत्व को उदाहरण पेश करना होगा। इस योजना के तहत, अगले छह महीनों के लिए मुख्यमंत्री के स्वयं के वेतन में 50% की कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के वेतन में 30% की कमी की गई है। राज्य के सभी विधायकों के वेतन में भी 20% की अस्थायी कटौती लागू होगी। यह निर्णय न केवल निर्वाचित प्रतिनिधियों पर बल्कि राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों, जैसे बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सलाहकारों पर भी लागू होगा, जिनके वेतन में 20% की कटौती की जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारियों और नौकरशाहों पर प्रभाव

वेतन स्थगन का यह निर्णय केवल राजनीतिक पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को भी शामिल किया गया है और आधिकारिक घोषणा के अनुसार, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, पुलिस महानिदेशक (DGP) और अतिरिक्त डीजीपी स्तर के अधिकारियों के वेतन में 30% की कटौती की जाएगी। इसके अलावा, सचिव स्तर के अधिकारियों, विभागों के प्रमुखों, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और उनके समकक्ष रैंक के अधिकारियों के वेतन में 20% की देरी होगी। ग्रुप A और ग्रुप B के अन्य अधिकारियों के वेतन में भी अगले छह महीनों के लिए 3% की कटौती का प्रावधान किया गया है।

ग्रुप C और D कर्मचारियों को दी गई राहत

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वित्तीय कटौती का प्रभाव निचले स्तर के कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार, ग्रुप C और ग्रुप D श्रेणी के कर्मचारियों को इस वेतन स्थगन प्रक्रिया से पूरी तरह मुक्त रखा गया है और इन कर्मचारियों को उनका पूरा वेतन निर्धारित समय पर मिलता रहेगा। सरकार का तर्क है कि आर्थिक रूप से संवेदनशील वर्ग को इस संकट से बचाना आवश्यक है, इसलिए केवल उच्च आय वाले पदों और राजनीतिक पदों पर ही यह वित्तीय बोझ डाला गया है।

स्वास्थ्य कर्मियों और दैनिक वेतनभोगियों के लिए मानदेय में वृद्धि

गंभीर आर्थिक तंगी के बावजूद, सरकार ने बजट में कुछ वर्गों के लिए राहत उपायों की भी घोषणा की है। चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत उन मेडिकल अधिकारियों के लिए, जिनकी सेवाएं अभी तक नियमित नहीं हुई हैं, मासिक वेतन को ₹33,600 से बढ़ाकर ₹40,000 कर दिया गया है। स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के वेतन को एक समान करते हुए ₹25,000 निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दैनिक मजदूरी करने वालों की दिहाड़ी में ₹25 की वृद्धि की गई है।

ग्रासरूट कार्यकर्ताओं के लिए वित्तीय प्रोत्साहन

सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में ₹1,000 की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मिड-डे मील कार्यकर्ताओं, जल रक्षकों, बहुउद्देशीय कर्मचारियों, पंचायत चौकीदारों और स्कूल प्रबंधन शिक्षकों को भी हर महीने ₹500 अतिरिक्त दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान में कमी के बावजूद, सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह कदम राज्य के सीमित संसाधनों के भीतर संतुलित विकास सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा है।