पश्चिम एशिया संकट: भारत का ऑयल कंटीजेंसी प्लान तैयार, रूस से बढ़ेगा आयात

पश्चिम एशिया में इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष को देखते हुए भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक 'ऑयल कंटीजेंसी प्लान' तैयार किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय और उद्योग जगत के अधिकारियों के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से आपूर्ति बाधित होती है, तो भारत वैकल्पिक मार्गों और स्रोतों का उपयोग करेगा और अधिकारियों के अनुसार, सरकार कई आपातकालीन विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और रूस से कच्चे तेल के आयात को बढ़ाना शामिल है।

ईंधन निर्यात पर संभावित प्रतिबंध और घरेलू आपूर्ति

भारत सरकार जिस एक अहम कदम पर विचार कर रही है, वह आपात स्थिति में घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोक लगाना है और वर्तमान में भारत अपने कुल पेट्रोल उत्पादन का लगभग एक तिहाई और डीजल का एक चौथाई हिस्सा निर्यात करता है। इसके अलावा, एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा विदेशी बाजारों में भेजा जाता है। अधिकारियों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर रिफाइनरियां अतिरिक्त एटीएफ को अन्य उत्पाद श्रेणियों में बदल सकती हैं ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके और यह कदम तब उठाया जाएगा जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आवक कम होने की संभावना बढ़ेगी।

रूस से कच्चे तेल के आयात में वृद्धि की योजना

खाड़ी देशों से होने वाली आपूर्ति में संभावित नुकसान की भरपाई के लिए भारत रूस से तेल आयात बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। उद्योग के सूत्रों के अनुसार, रूसी तेल की बड़ी मात्रा वर्तमान में समुद्री टैंकरों में उपलब्ध है, जिसे तेजी से भारतीय बंदरगाहों की ओर मोड़ा जा सकता है। यदि वैश्विक स्तर पर आपूर्ति कम होती है और कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल एक प्रमुख विकल्प बनकर उभरेगा। अधिकारियों का मानना है कि आपूर्ति संकट के समय वैश्विक रुख में नरमी आ सकती है, जिससे भारत को अधिक रूसी तेल प्राप्त करने में सुविधा होगी।

एलपीजी आपूर्ति और घरेलू उत्पादन पर विशेष ध्यान

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सबसे कमजोर कड़ी एलपीजी (LPG) मानी जा रही है। भारत अपनी कुल एलपीजी खपत का लगभग दो-तिहाई हिस्सा आयात करता है, जिसमें से 85-90% आयात खाड़ी देशों से होता है। आपूर्ति में किसी भी रुकावट की स्थिति में भारत के पास एलपीजी का भंडार सीमित है। इसके जवाब में, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने अपनी पेट्रोकेमिकल इंटीग्रेटेड रिफाइनरियों में एलपीजी का उत्पादन बढ़ाना शुरू कर दिया है। सरकार का लक्ष्य है कि घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर आयात पर निर्भरता को कम किया जाए और संकट के समय रसोई गैस की कमी न होने दी जाए।

भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की स्थिति

भारत के पास वर्तमान में कच्चे तेल और रिफाइंड ईंधन का एक निश्चित बफर स्टॉक मौजूद है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, भारत का क्रूड ऑयल रिजर्व लगभग 17-18 दिनों की खपत को कवर कर सकता है। वहीं, पेट्रोल और डीजल जैसे रिफाइंड ईंधन का भंडार लगभग 20-21 दिनों के लिए पर्याप्त है। एलपीजी और एलएनजी के मामले में यह भंडार 10-12 दिनों की खपत के बराबर है। यदि होर्मुज जलडमरूमध्य के जरिए नई खेप आने में देरी होती है, तो इन भंडारों का उपयोग किया जाएगा। सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है ताकि इन बफर स्टॉक का प्रबंधन कुशलतापूर्वक किया जा सके।

होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व और वैकल्पिक मार्ग

होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। भारत के कच्चे तेल और एलएनजी आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है और हाल के दिनों में इस क्षेत्र में टैंकरों की आवाजाही कम हुई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा है कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता और सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी और उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तनाव लंबे समय तक बना रहता है, तो भारत को अपनी आयात रणनीति में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं।