कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इन दिनों दुनिया भर में नए दोस्त और व्यापारिक साझेदार तलाश रहे हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से उन्होंने पांच महाद्वीपों के 32 देशों की यात्रा की है और 113 दिन विदेश में बिताए हैं। यानी अपने कार्यकाल का करीब 20 प्रतिशत समय वह देश से बाहर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, इन यात्राओं का मुख्य मकसद कनाडा की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता को कम करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और कनाडा को अमेरिका का इक्यावनवां राज्य बनाने जैसी टिप्पणियों ने दोनों देशों के पुराने रिश्तों में तनाव को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है।
अमेरिका पर निर्भरता घटाने की मजबूरी और आंकड़े
कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बेहद मजबूत रहे हैं। कनाडा अपने कुल सामान निर्यात का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका को ही भेजता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीति के बाद कनाडा ने मजबूरन दूसरे बाजारों की तरफ देखना शुरू कर दिया है और 9 प्रतिशत) हुआ करती थी। 2 प्रतिशत) तक बढ़ गया है। इस बड़े बदलाव के बावजूद अमेरिका अभी भी कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, इसलिए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी दूसरे देशों के साथ व्यापार को तेजी से बढ़ाकर उस पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं।
पांच महाद्वीपों में नए साझीदारों की तलाश
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 11 नवंबर से 19 नवंबर 2026 के बीच आयरलैंड, फिलीपींस, कंबोडिया और चीन का लगातार दौरा किया। इस दौरान उन्होंने व्यापार, निवेश और सुरक्षा से जुड़े कई अहम शिखर सम्मेलनों में पूरी सक्रियता के साथ हिस्सा लिया और कनाडा सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, यूरोपीय संघ यानी ईयू उसका दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2025 में दोनों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल कारोबार करीब 178 अरब डॉलर का दर्ज किया गया था। दक्षिण-पूर्व एशिया भी अब कनाडा के लिए एक बहुत अहम और तेजी से उभरता हुआ बाजार बनता जा रहा है और 7 प्रतिशत) ज्यादा है। कार्नी ने फिलीपींस के साथ मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत को सफलतापूर्वक पूरा करने और आसियान के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश की है। कनाडा सरकार का यह स्पष्ट अनुमान है कि फिलीपींस के साथ हुए इस समझौते से वर्ष 2035 तक दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार तीन गुना तक बढ़ सकता है।
चीन के साथ व्यापारिक तनाव कम करने की दिशा में कदम
चीन वर्तमान में कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा द्विपक्षीय व्यापारिक साझेदार है। 7 अरब डॉलर) का था। नवंबर के महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से एक महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं। चीन ने कनाडा के करीब 40 करोड़ कनाडाई डॉलर के निर्यात पर पहले से लगाए गए शुल्कों को अस्थायी रूप से रोकने पर अपनी सहमति जता दी है। इस निर्यात के दायरे में जमे हुए पोर्क यानी सुअर का मांस और विभिन्न समुद्री उत्पाद शामिल हैं। इसके बदले में कनाडा ने भी कुछ चीनी स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों को दी गई टैरिफ रिलीफ यानी शुल्क राहत को आगे और बढ़ाने की बात कही है।
विदेश यात्राओं के बढ़ते खर्च पर घरेलू राजनीति और विवाद
वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, मार्च 2026 तक प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की इन तमाम विदेश यात्राओं पर कुल 40 लाख डॉलर से ज्यादा की भारी-भरकम राशि खर्च हो चुकी है। इस बात को लेकर देश की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी सरकार पर लगातार हमलावर है। पार्टी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री देश की गंभीर समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय लगातार विदेश दौरों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि देश के भीतर महंगाई, बेरोजगारी और दूसरी घरेलू समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और आम जनता परेशान हो रही है।
जनता की राय और सर्वे के नतीजे
एंगस रीड इंस्टीट्यूट द्वारा नवंबर 2026 में जारी किए गए एक ताजा सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, करीब 62 प्रतिशत लोगों ने इस बात को माना कि कार्नी सरकार ने दूसरे देशों के साथ कनाडा के व्यापारिक रिश्तों को काफी बेहतर किया है। इसके अलावा 60 प्रतिशत लोगों का यह भी कहना था कि इन सब प्रयासों की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनाडा की वैश्विक छवि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। हालांकि, सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि 39 प्रतिशत लोगों का यह मानना है कि सरकार की नीतियों के कारण देश में महंगाई और रोजमर्रा के खर्च की स्थिति और ज्यादा खराब हुई है। इन आंकड़ों से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि विदेश नीति के मोर्चे पर शानदार कामयाबी मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को घरेलू मोर्चे पर भी जनता को ठोस नतीजे दिखाने ही होंगे, अन्यथा राजनीतिक मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
कार्नी की रणनीति का असली इम्तिहान
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क की इस पूरी रणनीति का असली इम्तिहान अब यह होगा कि उनके द्वारा किए गए ये नए व्यापारिक समझौते कनाडा के स्थानीय कारोबारियों और आम नागरिकों तक कितना और कैसा वास्तविक फायदा पहुंचाते हैं। अमेरिका से अपने कड़े आर्थिक संबंधों के बीच अचानक पूरी तरह दूरी बनाना किसी भी लिहाज से आसान नहीं है, क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं दशकों से बहुत गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके बावजूद, दुनिया के दूसरे तमाम देशों के साथ अपने कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते मजबूत करके कनाडा अपने लिए भविष्य में नए और सुरक्षित विकल्प जरूर तैयार करना चाहता है ताकि किसी भी अनिश्चितता से निपटा जा सके।
