ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने भारत के खिलाफ रची थी बड़ी साजिश अमेरिकी रिपोर्ट का दावा

अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देकर भारत के उदय को दबाने की कोशिश की थी।

अमेरिकी कांग्रेस के एक पैनल ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया है और रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल यानी मई 2025 के दौरान हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' के समय पाकिस्तान को चीन की तरफ से मिला सैन्य समर्थन भारत के उभरते प्रभाव और उसके उदय को दबाने की एक व्यापक तथा सोची-समझी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। पैनल ने अपनी इस महत्वपूर्ण चेतावनी में स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजिंग नई दिल्ली के रणनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए सीमा पर लगातार सैन्य दबाव, विभिन्न प्रकार के आर्थिक प्रतिबंधों और अपने आक्रामक समुद्री विस्तार का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है।

इस व्यापक रिपोर्ट को जारी करने वाले US-चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) ने चीन के लगातार बढ़ते हुए क्षेत्रीय प्रभाव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करने की वकालत की है। आयोग ने दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने, समुद्री मामलों से जुड़े मुद्दों पर तालमेल बढ़ाने और विनिर्माण के क्षेत्र में पहले से कहीं अधिक गहरे सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस रिपोर्ट में इस बात को भी रेखांकित किया गया है कि एशिया में शक्ति संतुलन को तय करने और बीजिंग की आक्रामक तथा विस्तारवादी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को रोकने में भारत की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

अमेरिका के लिए भारत का रणनीतिक महत्व

चीन का दूसरा मोर्चा: भारत और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति का भविष्य शीर्षक वाले एक विशेष अध्याय में, कांग्रेसनल कमीशन ने इस बात को विस्तार से रेखांकित किया है कि इस्लामाबाद के साथ बीजिंग की लगातार प्रगाढ़ होती सुरक्षा साझेदारी ने भारत के लिए टू-फ्रंट वॉर यानी दो मोर्चों पर एक साथ युद्ध की संभावना को एक बेहद गंभीर चिंता का विषय बना दिया है। रिपोर्ट में मई 2025 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है, जिसमें 'ऑपरेशन सिंदूर' के माध्यम से यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि किस प्रकार चीन, सीधे तौर पर युद्ध के मैदान में शामिल हुए बिना, संकट और तनाव के ऐसे कठिन समय में भी पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य मदद मुहैया करा सकता है।

कमीशन के आकलन के अनुसार, इस प्रकार का गुप्त और प्रत्यक्ष समर्थन पाकिस्तान के साथ भविष्य में होने वाले किसी भी संभावित सैन्य टकराव के दौरान भारत की रक्षा और सैन्य योजना को अत्यधिक जटिल बना सकता है। रिपोर्ट में आगे यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद के साथ चीन की लगातार विकसित होती और मजबूत होती सैन्य साझेदारी ने नई दिल्ली के नीति निर्माताओं के लिए टू-फ्रंट वॉर की इस विकट स्थिति को एक अत्यंत चिंताजनक विषय में बदल दिया है, जिस पर अमेरिका और उसके सहयोगियों को भी बारीकी से नजर रखने की आवश्यकता है।

क्या उभरते भारत से पूरी तरह घबराया हुआ है चीन?

आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में इस बात का भी गहराई से विश्लेषण किया है कि बीजिंग किस प्रकार भारत को एक उभरती हुई और बड़ी रणनीतिक चुनौती के रूप में देखता है। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन भारत के लगातार बढ़ते हुए वैश्विक और क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने के लिए सैन्य दबाव, आर्थिक साधनों और समुद्री क्षेत्र में अपनी दखलअंदाजी का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा और गिने-चुने देशों में से एक है, जिसके पास ऐसी विशाल जनसांख्यिकीय, मजबूत आर्थिक, उन्नत सैन्य और अनूठी भौगोलिक क्षमताएं मौजूद हैं, जो एशिया और दुनिया भर में चीन के साथ शक्ति संतुलन को लंबे समय तक और काफी हद तक बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकती हैं।

रिपोर्ट में भारत की वैश्विक और रणनीतिक स्थिति का जिक्र

रिपोर्ट में भारत की समग्र और मजबूत स्थिति पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वर्तमान समय में भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के साथ-साथ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। इसके अलावा, भारत एक जिम्मेदार परमाणु हथियारों से लैस राष्ट्र है और दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक का गौरवशाली मालिक भी है। रिपोर्ट में इसके साथ ही चीन के साथ भारत की दो हजार एक सौ मील लंबी विवादित सीमा और हिंद महासागर के उन अत्यंत संवेदनशील तथा अहम समुद्री मार्गों पर भारत की रणनीतिक स्थिति का भी विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, जिनसे होकर चीन की ऊर्जा जरूरतों और उसके व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण पैनल ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच आपसी रिश्ते कितने भी गहरे क्यों न हों, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि दोनों देश अमेरिका के हर एक व्यापक और दूरगामी उद्देश्य पर पूरी तरह से एकमत होंगे ही।