पीएम मोदी ने जारी की पीएम-किसान की 23वीं किस्त: किसानों को मिला 18,880 करोड़ रुपये का उपहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 23वीं किस्त आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है। 44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से ज्यादा की भारी राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। पश्चिम बंगाल के लाखों किसान भी इस ताजा वितरण के मुख्य लाभार्थियों में शामिल हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मजबूती प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की कृषि समुदाय को समर्थन देने और छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

प्रधानमंत्री का दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा

पीएम-किसान किस्त का जारी होना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे का एक प्रमुख हिस्सा था। हुगली जिले में पहुंचने पर प्रधानमंत्री ने बुनियादी ढांचे और समाज कल्याण पर केंद्रित कई उच्च-स्तरीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। किसानों के लिए वित्तीय सहायता के अलावा, प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण विकास और रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। उनके कार्यक्रम में कोलकाता में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेना भी शामिल है, जो केंद्र सरकार की सांस्कृतिक और स्वास्थ्य संबंधी पहलों को उजागर करता है। इस दौरे को क्षेत्र में विकास को गति देने और स्थानीय जनता के साथ सीधे जुड़ने के एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की समृद्ध विरासत को नमन

आधिकारिक समारोहों से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भारत के इतिहास और पहचान में राज्य के स्मारकीय योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने साहित्य, संगीत, कला, अध्यात्म, विज्ञान, व्यापार और सामाजिक सुधारों में अपनी अद्वितीय उपलब्धियों के माध्यम से राष्ट्र को समृद्ध किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य ने समय-समय पर राष्ट्रीय चेतना को एक नई दिशा प्रदान की है और बौद्धिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के प्रतीक के रूप में कार्य किया है। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार करते हुए, प्रधानमंत्री ने वर्तमान विकास पहलों को राज्य के गौरवशाली अतीत से जोड़ने का प्रयास किया।

पीएम-किसान की 23वीं किस्त का विवरण

धनराशि का औपचारिक वितरण दोपहर करीब 3:30 बजे हुगली जिले के तारकेश्वर में हुआ। 44 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इसका प्रभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य के लगभग 50 लाख किसानों के इस योजना से लाभान्वित होने की उम्मीद है। 35 लाख से अधिक किसानों को कुल मिलाकर लगभग 907 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे। शनिवार से इन पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की व्यक्तिगत राशि पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जिससे उनकी कृषि संबंधी जरूरतों के लिए समय पर वित्तीय सहायता मिलेगी।

पीएम-किसान योजना की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत भर के किसान परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना था। इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि एकमुश्त नहीं दी जाती है, बल्कि हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में वितरित की जाती है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बिचौलियों को खत्म करने के लिए धनराशि सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। अपनी शुरुआत के बाद से, यह योजना सरकार की किसान कल्याण नीति का एक आधार स्तंभ बन गई है।

अपनी भुगतान स्थिति की जांच कैसे करें

जो किसान 23वीं किस्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से आसानी से अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उपयोगकर्ता के अनुकूल और पारदर्शी बनाई गई है। सबसे पहले, लाभार्थियों को आधिकारिक पीएम-किसान वेबसाइट पर जाना चाहिए और 'नो योर स्टेटस' विकल्प का चयन करना चाहिए और इसके बाद उन्हें अपना पंजीकरण नंबर दर्ज करना होगा और अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए कैप्चा सत्यापन पूरा करना होगा। ओटीपी दर्ज करने और 'गेट डेटा' पर क्लिक करने के बाद, पोर्टल भुगतान की स्थिति, पिछली किस्तों का रिकॉर्ड, बैंक विवरण और ई-केवाईसी स्थिति प्रदर्शित करेगा और इसके अतिरिक्त, किसान 'बेनिफिशियरी लिस्ट' विकल्प चुनकर और राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव जैसे विवरण प्रदान करके यह भी देख सकते हैं कि उनका नाम गांव की लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं।