- भारत,
- 03-Apr-2026 05:17 PM IST
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित सब-इंस्पेक्टर (SI) और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शामिल होने के लिए दी गई अंतरिम राहत अब केवल मूल याचिकाकर्ता सूरज मल मीणा तक ही सीमित रहेगी। इस निर्णय के साथ ही, उन लगभग 95,400 उम्मीदवारों को बड़ा झटका लगा है जो पहले इस राहत के दायरे में आने की उम्मीद कर रहे थे। न्यायालय ने यह बदलाव राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई के बाद किया है, जिसमें आयोग ने इतने बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को शामिल करने में प्रशासनिक असमर्थता जताई थी।
यह मामला सूरज मल मीणा द्वारा दायर एक याचिका से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने परीक्षा में शामिल न हो पाने के कारण इसे कम से कम चार सप्ताह के लिए स्थगित करने की मांग की थी। 2 अप्रैल को अपने प्रारंभिक आदेश में, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता के साथ-साथ समान रूप से स्थित अन्य उम्मीदवारों को भी राहत देने के संकेत दिए थे। हालांकि, आयोग की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने अपने रुख में बदलाव किया और राहत के दायरे को संकुचित कर दिया है।
2 अप्रैल के आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में 2 अप्रैल के पिछले आदेश के पैरा 5 और 6 को पूरी तरह से हटा दिया है। इन पैराग्राफों में यह प्रावधान था कि याचिकाकर्ता की तरह अन्य उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अस्थायी अनुमति दी जा सकती है और पीठ ने कहा कि चूंकि केवल सूरज मल मीणा ने ही अदालत का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए राहत का लाभ केवल उन्हीं तक सीमित होना चाहिए। अदालत ने माना कि व्यापक राहत देने से भर्ती प्रक्रिया में जटिलताएं उत्पन्न हो रही थीं, जिन्हें दूर करना आवश्यक था।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की दलीलें और चुनौतियां
21 lakh उम्मीदवारों का प्रबंधन किया जा रहा है। आयोग के अनुसार, अचानक 95,400 अतिरिक्त उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने के लिए संसाधनों, परीक्षा केंद्रों और सुरक्षा व्यवस्था में भारी बदलाव की आवश्यकता होगी। आयोग ने तर्क दिया कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के लिए व्यवस्था करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसी प्रशासनिक चुनौती को देखते हुए अदालत ने आयोग के पक्ष में निर्णय सुनाया और राहत को सीमित कर दिया।
हजारों उम्मीदवारों की पात्रता पर प्रभाव
इस अदालती आदेश का सीधा असर उन हजारों अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो इस भर्ती परीक्षा का हिस्सा बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे और 95,400 उम्मीदवारों को अब इस अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। अदालत ने अपने तर्क में यह भी जोड़ा कि मीणा के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने समय रहते राहत के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप, अब केवल वही उम्मीदवार प्रक्रिया में आगे बढ़ पाएंगे जो आयोग की मूल सूची में शामिल हैं या जिन्हें विशेष रूप से अदालत से अनुमति मिली है।
कानूनी विकल्प और राजस्थान हाई कोर्ट की भूमिका
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले पर विस्तृत सुनवाई कर रही है। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद, अन्य उम्मीदवारों के पास कानूनी विकल्प खुले रहेंगे। यदि हाई कोर्ट का निर्णय उम्मीदवारों के पक्ष में आता है, तो वे फिर से राहत के लिए अपील कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान आदेश को केवल एक अंतरिम व्यवस्था बताया है जो वर्तमान परिस्थितियों और आयोग की तार्किक सीमाओं पर आधारित है।
भर्ती प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति और आगामी कदम
RPSC SI भर्ती परीक्षा राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण के बाद, अब आयोग अपनी निर्धारित योजना के अनुसार आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोग अब केवल अधिकृत उम्मीदवारों के साथ ही परीक्षा आयोजित करेगा। राज्य सरकार और संबंधित विभाग अब राजस्थान हाई कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की भविष्य की दिशा तय करेगा।
