नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रामीण भारत में बदलाव के प्रमुख सुधार प्रयासों के हिस्से के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'वीडियो-स्वामित्व' योजना के माध्यम से भूमि मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करने की योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत, लगभग एक लाख रियल एस्टेट मालिक अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त लिंक से संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। संबंधित राज्य सरकारें भौतिक कार्ड वितरित करेंगी।लाभान्वित होंगे देश के ये राज्यइसके तहत 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे, जिनमें उत्तर प्रदेश में 346, हरियाणा में 221, महाराष्ट्र में 100, मध्य प्रदेश में 44, उत्तराखंड में 50 और कर्नाटक में 2 गाँव शामिल हैं। महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों के लाभार्थियों को 1 दिन के भीतर भौतिक कार्ड मिल जाएगा, जबकि महाराष्ट्र के भूमि मालिकों को संपत्ति कार्ड प्राप्त करने में 1 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार संपत्ति कार्ड के लिए सामान्य शुल्क लागू करने की व्यवस्था करती है। आसानी से मिलेगा लोनइस योजना के साथ, संपत्ति के मालिक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसका उपयोग ऋण के आवेदन सहित अन्य वित्तीय लाभों के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को शुरू करने के अवसर पर कुछ लाभार्थियों से भी बात करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम सुबह 11:00 बजे शुरू होगा।
