Vikrant Shekhawat : Sep 18, 2020, 11:30 PM
- मोदी सरकार के फैसले से अन्नदाता होगा मजबूत, कांग्रेस अराजकता फैलाकर पर्दे के पीछे से घिनौना खेल, खेल रही है: डाॅ. पूनियां
- भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद, महंगाई और गलत अर्थ नीतियों की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है: डाॅ. पूनियां
- एमबीसी आरक्षण का पूरा लाभ क्यों नहीं मिल रहा, देश में सबसे अधिक मण्डी टैक्स राजस्थान में है, मौन क्यों हैं मुख्यमंत्री गहलोत: डाॅ. पूनियां
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा नए प्रावधानों के लागू होने से किसान अपनी फसल को देश के किसी भी बाजार में मनचाही कीमत पर बेच सकेंगे। किसान और ग्राहक के बीच जो बिचैलिए होते हैं, उनसे किसानों को बचाने के लिए ये विधेयक रक्षा कवच बनकर आए हैं। कांग्रेस किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीटती रही है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस किसानों को झूठ बोलकर गुमराह कर रही है। कांग्रेस किसानों की कमाई लूटने वालों का साथ दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी एवं किसानों को एक-दूसरे पर अटूट भरोसा एवं विश्वास है, मोदी जी किसानों को पूरी तरह आश्वस्त कर चुके हैं कि एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था हमेशा बनी रहेगी। डाॅ. पूनियां ने कहा कि मोदी सरकार के कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे, जिससे मुनाफा बढ़ेगा और अन्नदाता मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों का पारित होना देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस अराजकता फैलाकर सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठे मनसूबे पाल रही है। पर्दे के पीछे से घिनौना खेल, खेल रही है, यह हमने नागरिकता संशोधन कानून के समय भी देखा, जब पूरा देश इस कानून के समर्थन में खड़ा था, तो कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। इसके बाद चीन के मामले में भी राहुल गांधी कई बार गैर जिम्मेदाराना बयान दे चुके हैं।डाॅ. पूनियां ने कहा कि अपने बिखरे हुए वोट बैंक को एकत्रित करने के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, कांग्रेस को देश में 55 वर्षों तक राज करने का मौका मिला, लेकिन इसने समस्याओं का समाधान करने की बजाए समस्याएं पैदा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि झूठे आश्वासन देकर कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए ना किसानों का भला किया और ना बेरोजगारों का, सब जानते हंै कि भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद, महंगाई और गलत अर्थ नीतियों की जन्मदाता कांग्रेस पार्टी है। इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया था। वाजपेयी जी की सरकार के समय किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक बड़ा क्रांतिकारी एवं कल्याणकारी निर्णय था। आज भी देश के करोड़ों किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी बड़ा वरदान साबित हुई। डाॅ. पूनियां ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के कालखण्ड से लेकर 2019 तक विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनका लाभ आमजन एवं किसानों को मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मिट्टी परीक्षण (साॅयल टैस्टिंग) और नीम कोटेड यूरिया, फसल बीमा योजना ऐसे अनेकों क्रांतिकारी फैसले किए और लगातार देश के किसानों की दिशा और दशा सुधारने के लिए अनेकों ऐतिहासिक निर्णय लिये एवं ये तीनों ही विधेयक भी किसानों की उन्नति के हित में हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इन्हीं जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों एवं आमजन के प्रति प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन बातों पर विधेयक का विरोध कर रही है, वो तो इनके 2019 के घोषणा पत्र में शामिल हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बताएं कि घोषणा पत्र झूठा है या वो खुद झूठे हैं? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए डाॅ. पूनियां ने कहा कि एमबीसी आरक्षण का पूरा लाभ अभी तक क्यों नहीं मिल रहा है, इस बारे में उनकी सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस देशभर में झूठ बोलकर जो भ्रम फैला रही है, वो उसमें कभी सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक मण्डी टैक्स राजस्थान में है, इस बारे में राज्य सरकार मौन क्यों है? डाॅ. पूनियां ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार के कृषि से सम्बन्धित तीनों ही बिल किसानों की तकदीर एवं तस्वीर बदलने वाले हैं, जिनसे किसान आर्थिक मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भी बनेंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर जी लोकसभा में इस विधेयक के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा था कि, पहली बार मूल्य आश्वासन और कृषि करार के माध्यम से कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी, किसानों की आय बढ़ेगी। ये करार किसी काॅर्पोरेट की आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है, ये करार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए है।मोदी सरकार के 6 वर्ष में दलहन 100 लाख मीट्रिक टन और तिलहन 56 लाख मीट्रिक टन खरीदा गया। आंकड़ों के आधार पर सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वामीनाथन की सिफारिशों को स्वीकार करके एमएसपी को डेढ़ गुना बढ़ाया। देश में एमएसपी पर खरीद हो रही थी, हो रही है और होती रहेगी।