यूरोपीय संघ (EU) ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर डिजिटल नियमों के उल्लंघन को लेकर एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है। इस कार्रवाई के तहत, EU ने X पर 120 मिलियन यूरो, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1,080 करोड़ रुपये के बराबर है, का भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना EU के Digital Services Act (DSA) के नियमों को तोड़ने के आरोप में लगाया गया है, जिसकी जांच दो साल पहले शुरू हुई थी। यूरोपीय आयोग के अनुसार, X के प्लेटफॉर्म ने पारदर्शिता और उपयोगकर्ता सुरक्षा से जुड़े तीन मुख्य नियमों का उल्लंघन किया है, जिससे उपयोगकर्ता ब्लू टिक मार्क और विज्ञापन डाटाबेस को लेकर गुमराह हो सकते थे।
डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) का उल्लंघन
यूरोपीय संघ का कहना है कि X ने Digital Services Act (DSA) में निर्धारित पारदर्शिता मानकों का पालन नहीं किया है और यह कानून विशेष रूप से बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है कि उनके उपयोगकर्ता सुरक्षित रहें और उन्हें गलत कंटेंट, धोखाधड़ी या स्कैम से बचाया जा सके। DSA का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन दुनिया को अधिक जवाबदेह और सुरक्षित बनाना है और आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि DSA में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भारी वित्तीय दंड लगाया जा सकता है, जैसा कि X के मामले में देखा गया है। यह जुर्माना यूरोपीय संघ की डिजिटल क्षेत्र में अपनी नियामक शक्ति को लागू करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विज्ञापन डाटाबेस में पारदर्शिता की कमी
EU के अनुसार, X के ब्लू चेकमार्क को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वे उपयोगकर्ताओं को गुमराह कर सकते थे और यह डिज़ाइन, जिसे आयोग ने 'धोखाधड़ीपूर्ण' बताया है, स्कैम, फर्जी खातों और ऑनलाइन हेरफेर के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। यूरोपीय आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि यह डिज़ाइन EU के ऑनलाइन सुरक्षा मानकों। के सीधे खिलाफ है, जो उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित हैं। ब्लू टिक, जो पहले सत्यापन का प्रतीक था, अब एक भुगतान सुविधा बन गया है, और इसके डिज़ाइन में। अस्पष्टता ने उपयोगकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा किया है, जिससे दुर्भावनापूर्ण तत्वों को फायदा उठाने का अवसर मिला है।
यूरोपीय संघ के नियमों के तहत, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपने सभी विज्ञापनों का एक पारदर्शी और आसानी से सुलभ डाटाबेस उपलब्ध कराना होता है। इस डाटाबेस में यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि विज्ञापन किसने दिए, उन्हें किस लक्षित दर्शकों के लिए बनाया गया था और उनका उद्देश्य क्या था। हालांकि, आयोग की जांच में यह पाया गया कि X का विज्ञापन डाटाबेस एक्सेस करने में देरी होती है और उसमें दी गई जानकारी अक्सर अधूरी रहती है और ऐसे डिज़ाइन फीचर्स से शोधकर्ताओं को फर्जी विज्ञापनों और राजनीतिक प्रोपेगैंडा की पहचान करने में गंभीर मुश्किलें आती हैं, जिससे सार्वजनिक बहस और सूचना की अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
शोधकर्ताओं के लिए डेटा एक्सेस में बाधा
जांच में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया है कि X प्लेटफॉर्म शोधकर्ताओं को डेटा एक्सेस करने में “अनावश्यक बाधाएं” खड़ी करता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता और सार्वजनिक हित की भावना के सीधे खिलाफ है और शोधकर्ताओं को डेटा तक पहुंच न देना प्लेटफॉर्म पर होने वाली गतिविधियों, विशेषकर गलत सूचना और हानिकारक कंटेंट के प्रसार का विश्लेषण करने की क्षमता को बाधित करता है। EU के कार्यकारी उपाध्यक्ष ने एक बयान जारी कर कहा कि “धोखे, विज्ञापन छिपाना और रिसर्च बाधित करना यूरोपीय डिजिटल कानूनों में स्वीकार्य नहीं है और DSA इसी से सुरक्षा देता है। ” यह बयान यूरोपीय संघ की इस बात पर दृढ़ता को दर्शाता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए और सार्वजनिक हित में पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। यह जुर्माना X के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि यूरोपीय संघ अपने डिजिटल नियमों को। गंभीरता से लेता है और उनका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा।
भविष्य की दिशा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही
यह जुर्माना केवल X के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य सभी बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक चेतावनी है जो यूरोपीय संघ में काम करते हैं। DSA का उद्देश्य एक सुरक्षित, निष्पक्ष और अधिक पारदर्शी डिजिटल वातावरण बनाना है। इस तरह की कार्रवाई यह सुनिश्चित करती है कि प्लेटफॉर्म्स को केवल अपने व्यावसायिक हितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपयोगकर्ता सुरक्षा और नियामक अनुपालन को प्राथमिकता देनी होगी। यूरोपीय संघ लगातार डिजिटल क्षेत्र में अपनी नियामक पकड़ मजबूत कर रहा है, और यह जुर्माना इस बात का प्रमाण है कि नियमों का उल्लंघन करने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। X को अब इन उल्लंघनों को ठीक करने और DSA के मानकों का पूरी तरह से पालन। करने के लिए कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचा जा सके।
