AajTak : May 26, 2020, 10:00 PM
Coronavirus: अभी तक दो विश्व युद्ध हुए हैं और उनका भयंकर अंजाम दुनिया देख चुकी है। अब अगर कहीं कोरोना चीनी साजिश ही निकला तो नतीजा खौफनाक होगा। हालांकि कोरोना के कहर से जूझती दुनिया क्या ऐसे वक्त में जंग का बोझ उठा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लिहाज़ा कई जानकार ये भी कह रहे हैं कि सीधी जंग ना हो तब भी अमेरिका चीन से हिसाब चुकता जरूर करेगा। क्योंकि चीन से निकले कोरोना ने सबसे ज्यादा जख्म अमेरिका को ही दिए हैं। पर अमेरिका हिसाब चुकता करेगा कैसे?इन दिनों चीन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा और जलन सातवें आसमान पर है। कोरोना के बहाने वो इसका खुलकर इज़हार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन को घेरने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाह रहे हैं। यूं भी पहली बार उन्हें एक ऐसी वजह मिली है जिससे वो पूरी दुनिया को चीन के खिलाफ खड़ा कर सकते हैं।चीन भी कोरोना के मामले में ऐसा फंसा है कि उसे इससे बच निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि चीन को कोरोना की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं ट्रंप प्रशासन ने तो चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी योजना तैयार कर ली है। और तो और अमेरिका प्रशासन चीन से कोरोना की कीमत वसूलने के लिए और उसे घेरने के लिए विकल्पों की तलाश भी कर रहा है।ये तेरा कोरोना। ये मेरा करोना। इस बहस में अभी तक तो सिर्फ ब्लेम गेम चल रहा था। अमेरिका और चीन में असली लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है। कायदे से देखें तो फिलहाल चीन बैकफुट पर है और कोरोना वायरस के मामले में खुद को डिफेंड कर रहा था। वहीं अमेरिका लगातार उसपर दबाव बनाता जा रहा है। डब्लूएचओ ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। मगर अमेरिका ने उसकी फंडिंग बंद करने की धमकी देकर उसे चुप करा दिया। अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने किसी देश पर चढ़ाई के लिए दोष साबित होने का इंतज़ार कभी नहीं किया।लिहाज़ा इस मामले में भी ट्रंप प्रशासन चीन को कई फ्रंट पर ऐसा दंड देने की प्लानिंग कर रहा है। जो उसे लंबे वक्त तक सालता रहेगा। चीन को कोरोना की तबाही के लिए सबक सिखाने की ये स्ट्रैटेजी अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी बना रही है। जो फिलहाल कोरोना वायरस के फैलने को लेकर तमाम रिसोर्सेस को इकट्ठा कर रही है। ताकि चीन को चारों तरफ से घेरने की रणनीति तैयार की जा सके।पहले तो ये समझिए कि आखिर ये यूएसआईसी यानी यूनाइटेड स्टेट इंटेलीजेंस कम्यूनिटी है क्या? दरअसल अमेरिका की तमाम एजेंसियों का एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड रूप है यूनाइटेड स्टेट इंटेलीजेंस कम्यूनिटी। जिसमें काफी सारी एजेंसीज़ का डेटा कलेक्ट किया जाता है। ये तमाम अमेरिकी एजेंसियां अलग से तो काम करती ही हैं। लेकिन फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्युरिटी के मामलों में साथ मिलकर भी काम करती हैं। ये एक काफी बड़ा ग्रुप है। इसमें कई अमेरिकी एजेंसियां शामिल हैं। उन तमाम एजेंसियों के हेड इस इंटेलीजेंस कम्यूनिटी का हिस्सा होते हैं।चीन के खिलाफ इस रणनीति की शुरुआत हुई अमेरिका के विदेशमंत्री माइक पॉम्पियो के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा कि चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी को इस पूरे के पूरे एपिसोड के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। मुमकिन है कि पूरी दुनिया चीन से पैसा ना मांगे लेकिन हम तो चीन से इसका हर्जाना वसूल कर रहेंगे। यही नहीं कोरोना वायरस से अमेरिका में मची तबाही को लेकर कई सांसद तो चीन पर हमले की मांग तक कर चुके हैं।जानकारों का मानना है कि अमेरिका ने चीन से बदला लेने का मन तो बना लिया है और वहां अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये बदला कितना करारा होना चाहिए। क्योंकि इसमें कोई शक़ नहीं कि कोरोना की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका को ही हुआ है और हालात अभी भी वहां नाज़ुक बने हुए हैं। बहरहाल अब सवाल ये है कि आखिर अमेरिका किस तरह से चीन पर हमला करेगा। तो सुनिए अमेरिका सबसे पहले चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। दूसरा विकल्प है अमेरिका चीन का ऋण नहीं चुकाएगा। तीसरा ऑप्शन है चीन की सरकार पर केस चलाएगा। आखिरी विकल्प है चीनी माल पर आयात शुल्क बढ़ाएगा।ये सारे के सारे विकल्प इसलिए है क्योंकि अमेरिका का ये मानना है कि चीन को ये साफ संदेश जाना चाहिए कि उसकी मंशा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सैंक्शन यानी आर्थिक प्रतिबंधों की। साल 2019 में अमेरिका पहले ही चीन के ऊपर काफी सैंक्शंस लगा चुका है। हालांकि उस वक्त ये एक ट्रेड वॉर का हिस्सा था। और तब ये सैंक्शन इसलिए लगाए गए थे। क्योंकि अमेरिका को लग रहा था कि टेक्नॉजली के मामले में जो उसका रुतबा है। चीन उसमें दखलंदाज़ी कर के ओवरटेक करने की कोशिश रहा है। सोचिए जो अमेरिका सिर्फ वहम में सैंक्शंस लगा दे। तो अब तो उसके पास इसकी माकूल वजह भी है। माना जा रहा है कि चीन पर ये नए और पहले से बड़े प्रतिबंध इसी साल लगाए जा सकते हैं।इसके अलावा अमेरिका ने चीन से जो उधार लिया है। वो उसे बिना डकार लिए हज़म कर सकता है। ज़ाहिर है ये मसला वादाखिलाफी का है तो मुमकिन है कि इससे चीन भड़क उठे। लेकिन अमेरिका चाहता भी तो यही है। हालांकि ऐसा करने से अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की साख गिर जाएगी। दूसरे देशों का भरोसा भी अमेरिका से उठ सकता है और तो और ये अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन भी होगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हुआ तो ये मानकर चलिए कि दुनिया को ग्लोबल मंदी का सामना करना पड़ सकता है।अमेरिका के पास एक रास्ता ये भी है कि चीन की सरकार पर कोरोना से हुई तबाही के खिलाफ केस चला जाए। हाल ही में अमेरिका के मिसावरी स्टेट ने चीन पर कोरोना संकट के लिए केस चलाने की बात भी की थी। लेकिन ये मामला इसलिए आगे नहीं बढा क्योंकि अमेरिकी कानून के मुताबिक विदेशी सरकारों के खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता। और वैसे भी ये किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ माना जाता है। हालांकि अमेरिका तो अमेरिका है। उसे जो अच्छा लगता है वो करता है। और इसे ही तो दादागीरी कहते हैं। अब इसकी शुरुआत ट्रंप ये कहते हुए कर चुके हैं कि कोरोना से हुए नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए कानून में संशोधन करना ही पड़ेगा।इन तीनों विकल्पों के बाद आखिरी विकल्प बचता है चीन से आयात होने वाले माल पर इतना आयात शुल्क बढ़ा देना ताकि अंतरराष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन के बिना चीनी मालों की डिमांड कम हो जाए। जिससे व्यापार पर भारी असर पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ तो दोनों देशों के बीच पहले से चल रही ट्रेड वार में आग में घी झोंकने वाला काम होगा। बावजूद इसके अमेरिका चीन को आर्थिक रूप से पंगू बनाना चाहता है ताकि सुपर-पॉवर बनने का चीन का जो सपना है। उसकी भ्रूण हत्या हो जाए। फिलहाल इन चारों ही विकल्पों पर ट्रंप प्रशासन नफा-नुकसान तौलने में लगा हुआ है।हालांकि जानकार मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ अमेरिका की ये रणनीति अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी होगी। क्योंकि अमेरिका अभी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट से लेकर इक्वेपमेंट पर वो चीन के ऊपर काफी निर्भर है। मौजूदा हालात की बात करें तो अमेरिका में पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, चिकित्सक उपकरण, यहां तक की दवाइयां और फार्मास्यूटिकल्स भी चीन से ही आ रही है। लिहाज़ा अगर अमेरिका ऐसा कदम उठाता है। तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। हालांकि इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच कुछ ना कुछ बड़ा ज़रूर होने वाला है।