इजराइल में हमास हमले के बाद चुनाव और नेतन्याहू के सामने नई राजनीतिक चुनौतियां

हमास के ऐतिहासिक और भीषण हमले के बाद इजराइल में मंगलवार को पहले राष्ट्रीय चुनाव आयोजित हो रहे हैं, जिन्हें व्यापक रूप से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के राजनीतिक नेतृत्व पर एक बड़े जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है और इजराइल के इतिहास का यह सबसे घातक दिन चुनाव प्रचार के केंद्र में बना हुआ है, हालांकि यह उन मुद्दों पर केंद्रित नहीं है जिसकी शायद बाहरी देशों के लोग उम्मीद कर रहे होंगे। गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान इजराइल के सैन्य तौर-तरीकों, दक्षिणी लेबनान और सीरिया के कुछ हिस्सों पर इजराइल के कब्जे या फिर ईरान के खिलाफ छेड़े गए दो युद्धों को लेकर चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई तीखी बहस देखने को नहीं मिली है। इजराइल के भीतर इन सभी सुरक्षा मुद्दों पर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को व्यापक और मजबूत जनसमर्थन हासिल रहा है। इसके विपरीत, चुनावी मैदान में खड़े विभिन्न उम्मीदवारों ने सीधे तौर पर नेतन्याहू के नेतृत्व और उनके नैतिक चरित्र पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही, सात अक्टूबर को देश की सुरक्षा व्यवस्था में हुई भारी चूक में उनकी व्यक्तिगत भूमिका, अति-रूढ़िवादी यहूदियों को सैन्य सेवा से पूरी तरह छूट दिलाने की उनकी विवादास्पद कोशिशों और वर्ष 2023 में न्यायपालिका में बुनियादी बदलाव लाने के उनके कदम को भी प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया गया है। इस कदम की कड़ी आलोचना करने वाले राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों का यह स्पष्ट मानना रहा है कि इससे इजराइल की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सीधा हमला हुआ है।

गठबंधनों का रुख और शांति प्रक्रिया

इजराइल के दोनों प्रमुख चुनावी गठबंधनों में ऐसी राजनीतिक पार्टियों का स्पष्ट दबदबा बना हुआ है, जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक क्षेत्र में यहूदी बस्तियां बसाने का खुलकर समर्थन करती हैं और किसी भी स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश के गठन का पुरजोर विरोध करती हैं। वहीं दूसरी ओर, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में कोई भी प्रमुख उम्मीदवार लंबे समय से पूरी तरह ठप पड़ी शांति प्रक्रिया को दोबारा पटरी पर लाने या उसे शुरू करने की कोई वकालत नहीं कर रहा है। वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों की ओर जा रहे आम नागरिकों को देश के विभिन्न ट्रेन स्टेशनों की दीवारों पर लगे हुए स्टिकर्स में देश के लिए शहीद हुए सैनिकों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही, इजराइली नागरिकों और बंधकों के सम्मान में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए लेकिन अब फीके पड़ चुके पीले रिबन भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और इन बंधकों में से आखिरी बंधक पिछले साल हुए एक विशेष सीजफायर समझौते के तहत अपने घरों को वापस लौट आए थे। यरूशलेम स्थित प्रतिष्ठित थिंक टैंक इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग अड़सठ फीसदी यहूदी इजराइलियों का कहना है कि सात अक्टूबर की भयंकर घटनाओं को लेकर उनका अपना व्यक्तिगत नजरिया यह तय करने में एक सबसे अहम कारक साबित होता है कि वे किस राजनीतिक पार्टी का समर्थन करें। इसके विपरीत, देश के अरब अल्पसंख्यकों में से केवल बत्तीस फीसदी लोगों ने ही इस विषय को एक प्रमुख चुनावी कारक माना, जबकि उनमें से अधिकांश लोगों ने अपराध और सुरक्षा को ही अपना मुख्य मुद्दा बताया।

सुरक्षा चूक और नेतन्याहू की प्रतिक्रिया

इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने सात अक्टूबर की घटना से जुड़ी तमाम विफलताओं का ठीकरा सीधे तौर पर सुरक्षा अधिकारियों के सिर पर मढ़ने की पुरजोर कोशिश की है और इसके साथ ही, वे लगातार गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ, लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ और उनके मुख्य संरक्षक ईरान के खिलाफ इजराइल की सैन्य उपलब्धियों का लगातार और बार-बार जिक्र करते रहे हैं। हालांकि, उनके राजनीतिक आलोचकों का यह गंभीर आरोप रहा है कि उन्होंने इस हमले की किसी भी आधिकारिक स्वतंत्र जांच को समय से पहले ही रोककर अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश की है, बंधकों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने के लिए किसी भी समझौते पर गंभीरता से अमल नहीं किया है, और इजराइल के सामने खड़े किसी भी दुश्मन के खिलाफ कोई निर्णायक और अंतिम जीत हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

सैन्य सेवा से छूट को लेकर गहराता गुस्सा

नेतन्याहू के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राजनीतिक गठबंधन लंबे समय से देश की अति-रूढ़िवादी यानी अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स पार्टियों पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह निर्भर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां लगातार यह कड़ा रुख अपनाती रही हैं कि पारंपरिक धार्मिक पढ़ाई में व्यस्त रहने वाले युवाओं को देश की अनिवार्य सैन्य सेवा से पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए। इस विवादास्पद नीति ने इजराइल की बहुसंख्यक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर आबादी को बुरी तरह नाराज कर दिया है, क्योंकि देश के सामने आए अलग-अलग युद्धों के दौरान रिजर्व सैनिकों को बार-बार और लगातार सेना की सेवा में वापस बुलाया जाता रहा है। इजराइल में अधिकांश यहूदी पुरुषों और महिलाओं के लिए सैन्य सेवा निभाना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा कराए गए एक विस्तृत सर्वे के अनुसार, लगभग एक-चौथाई यहूदी वोटर्स यह मानते हैं कि यह अति-रूढ़िवादी सैन्य छूट का मुद्दा इस बात को तय करने में सबसे बड़ा कारक है कि वे आगामी चुनावों में किस पार्टी के समर्थन में अपना वोट डालेंगे। वर्तमान में देश के भीतर रक्षा बलों में सैनिकों की भारी कमी महसूस की जा रही है और हर साल देश के भीतर लगभग तेरह हजार अति-रूढ़िवादी पुरुष अठारह साल की उम्र तक पहुंचते हैं, जो कि कानूनी तौर पर सैन्य भर्ती की तय उम्र होती है, लेकिन उनमें से दस फीसदी से भी कम युवा सेना में औपचारिक रूप से शामिल होते हैं। इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट में इजराइली जनमत की वरिष्ठ विशेषज्ञ तामार हरमन का यह कहना है कि इजराइली समाज में यह गहरी धारणा बनी हुई है कि सैन्य सेवा देश में नागरिकता का दर्जा पाने के लिए एक तरह का जरूरी परमिट है। यह समाज इजराइली यहूदी समाज का एक वैध और मजबूत हिस्सा बनाता है।

नेतन्याहू के प्रतिद्वंद्वी का रुख

नेतन्याहू के मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइसेनकोट ने सार्वजनिक रूप से इन सभी सैन्य छूटों को पूरी तरह से खत्म करने का कड़ा वादा किया है। पूर्व सैन्य प्रमुख और प्रमुख पॉलिटिकल सेंट्रिस्ट नेता गादी आइसेनकोट ने गाजा में हुई भीषण लड़ाई के दौरान अपने खुद के बेटे और दो भतीजों को खो दिया था और इजराइल डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष योहानान प्लेसनर ने मीडिया से बातचीत में यह स्पष्ट रूप से कहा है कि नेतन्याहू-विरोधी राजनीतिक गठबंधन के लिए सैन्य सेवा से छूट का यह संवेदनशील मुद्दा शायद इस चुनाव का सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बन चुका है।

न्यायिक सुधारों पर तीखा विवाद

देश की न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव लाने और देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की ताकतों को कमजोर करने के गंभीर आरोप भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू पर लगाए गए थे और इसी मुख्य विवाद की वजह से वर्ष 2023 के दौरान पूरे इजराइल में बड़े पैमाने पर और हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब हमास ने देश पर अचानक हमला किया था, उस समय तक पूरा इजराइली समाज इन न्यायिक सुधारों को लेकर दो अलग-अलग स्पष्ट गुटों में पूरी तरह बंटा हुआ था। नेतान्याहू ने हमेशा से अपने इस कदम को बिना जनता द्वारा चुने गए जजों की असीमित शक्तियों पर लगाम कसने की एक न्यायसंगत कोशिश के रूप में पेश किया था, जबकि उनके राजनीतिक आलोचकों ने इसे एक ऐसे प्रधानमंत्री की ओर से अपनी व्यक्तिगत सत्ता हथियाने की एक खतरनाक कोशिश के रूप में देखा, जिन पर पहले से ही भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप चल रहे थे। हालांकि, सात अक्टूबर के भयानक हमले के बाद देश के आम नागरिकों का पूरा ध्यान अचानक गाजा की तरफ मुड़ गया। जो लोग इन न्यायिक बदलावों के खिलाफ देश भर में एकजुट हुए थे, उन्होंने अपना सारा जोर बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए हरसंभव समझौता कराने की मांग पर केंद्रित कर दिया।

अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई का संकट

हाल के पिछले कुछ सालों के दौरान दुनिया भर के विभिन्न देशों में चुनावों को गहराई से प्रभावित करने वाली किफायती जीवन-यापन से जुड़ी चिंताएं अब इजराइल में भी पूरी तरह देखने को मिल रही हैं। देश में महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है, जिसको लेकर आम जनता में गहरी चिंता और असंतोष व्याप्त है। राइचमैन यूनिवर्सिटी के एरोन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी से जुड़ी सारित मेनाहेम-कार्मी की तरफ से किए गए शोध के अनुसार, इजराइल में जीवन-यापन की लागत बेहद खतरनाक स्तर तक बढ़ चुकी है। यह आर्थिक लागत ऑस्ट्रिया, डेमार्च और स्वीडन जैसे दुनिया के कई अन्य समृद्ध यूरोपीय देशों की तुलना में भी काफी अधिक पाई गई है। इस गंभीर आर्थिक स्थिति पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह कहना रहा है कि उनकी आर्थिक नीतियों ने देश के समग्र विकास को तेज गति प्रदान की है और एक विश्व-स्तरीय टेक सेक्टर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि इसके विपरीत उनके राजनीतिक विरोधियों का यह मानना है कि इस पूरी विकास प्रक्रिया में देश के कई सामान्य इजराइली नागरिक पीछे छूट गए हैं।