दिल्ली में नई Electrical Vehicle Policy लॉन्च / दिल्ली में Electrical Vehicle खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, केजरीवाल सरकार दे रही ये बड़े फायदे

• दिल्ली में इलेक्ट्रिक वीइकल पॉलिसी का ऐलान
• दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
• केजरीवाल सरकार ने साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट की भी की घोषणा
• बाइक से लेकर माल ढोने वाले वाहनों पर मिली छूट, केंद्र सरकार के अलावा होगी यह छूट

नई दिल्ली | दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी (Electrical Vehicle Policy ) लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नोटिफाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल बाद अगर पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की जाएगी तो दिल्ली का नाम ऊपर रखा जाएगा। उन्होंने कहा, 'यह पॉलिसी पूरे देश की सबसे प्रोगेसिव पॉलिसी है शायद दुनिया में जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी हैं, उनमें एक बहुत अच्छी पॉलिसी तैयार की गई है।' इस नई नीति का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को कम करना और शहर में रोजगार उत्पन्न करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति की घोषणा की।

दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को वर्ल्ड क्लास बनाने और कोरोना को हराने के लिए Delhi Model की एक और पहल।

बसों में सफ़र के दौरान लोगों को संक्रमण का ख़तरा ना रहे, इसलिए कुछ बसों में E-Ticket Service का ट्रायल शुरू किया। pic.twitter.com/udnc2qFMVt

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 7, 2020

इस अवसर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछले 2-3 साल कड़ी मेहनत करके सभी लोगों से चर्चा करके दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार की है। आज सुबह इस पॉलिस को नोटिफाई कर दिया गया है।

केंद्रीय स्कीम के अलावा होगी यह छूट

केजरीवाल ने कहा कि यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अलावा होगी। इसके अलावा स्कीम में स्क्रैपिंग इनसेंटिव भी दी जाएगी। पहली बार ऐसी छूट देश में दी जा रही है। सीएम ने कहा कि एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हर तीन किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बोर्ड और डेडिकेटेड सेल भी बनाया गया है।

दिल्ली में बनेगा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क

सीएम ने कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक वीइकल बोर्ड भी बनाया जाएगा।

यह मिलेगा इंसेंटिव

1. दो पहिया- ₹ 30,000 तक
   
2. कार- ₹1.5 लाख 
3. ऑटो रिक्शा- ₹30,000
4. ई-रिक्शा- ₹30,000 तक
5. मालवाहक वाहन- ₹30,000 तक

• केंद्र सरकार अपनी स्कीम के तहत जो दे रही है यह इंसेंटिव उसके ऊपर होंगे।
  
• Scrapping इंसेंटिव भी मिलेंगे। यानी अगर आप अपना पुराना पेट्रोल या डीजल का वाहन एक्सचेंज में देकर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलेंगे, इस तरह का इंसेंटिव पूरे देश में पहली बार दिल्ली में दिया जा रहा है।
• इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए सरकार लोन पर ब्याज में छूट देगी।
• सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन का रोड टैक्स और फीस पूरी तरह से माफ होगी।
• सरकार चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क बनाएंगी। एक साल में 200 चार्जिंग स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य है। योजना है कि हर तीन किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन मिले। चूंकि यह नई टेक्नोलॉजी है इसलिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित सभी कामों के लिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनको इस में नौकरियां मिल सके।
• राज्य के स्तर पर स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल फंड बनाया जा रहा है, सभी खर्चे इस फंड से होंगे।
• दिल्ली के स्तर पर एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड बनाया जाएगा जिसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे और एक स्टेट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल बनाया जाएगा जो इसको लागू करेगा।
• केजरीवाल ने कहा कि अगले 5 साल में दिल्ली में हमें उम्मीद है कि पांच लाख नए इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर किए जाएंगे।
• उन्होंने कहा कि 'आने वाले समय में दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल की भी चर्चा पूरे देश में होगी. मुझे विश्वास है कि आज से 5 साल बाद दुनिया भर में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा होगी तो उसमें दिल्ली की चर्चा होगी।'