/ महत्वपूर्ण घोषणाएं, अब सम्पत्ति बंटवारे की रजिस्ट्री मात्र एक हजार रुपए में

Zoom News : Jul 30, 2019, 03:10 PM

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को राज्य विधानसभा में घोषणा की कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू की गई भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में भ्रष्टाचार एवं अस्पतालों द्वारा गड़बड़ियां की जाने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। राज्य सरकार इसके लिए मंत्री का समूह गठित करेगा जो इन गड़बड़ियों की जांच करेगा।

गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक 2019 पर चर्चा के बाद अपने वक्तव्य के दौरान यह बात कही। उन्होंने पैतृक सम्पत्ति के बंटवारे, माता-पिता द्वारा सम्पत्ति का सन्तान के पक्ष में सेटलमेंट करने और पति की ओर से पत्नी के पक्ष में निष्पादित भेंट के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी को पूर्णतया माफ करने की घोषणा की थी। अब ऎसे प्रकरणों में और राहत देते हुए पंजीयन की अनिवार्यता के कारण इनसे जुड़े दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क एक प्रतिशत से घटाकर टोकन राशि के रूप में मात्र 1000 रुपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने सदन में चर्चा के दौरान विधानसभा के सदस्यों की विभिन्न मांगों के क्रम में कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीः-

राजसमंद के रेलमगरा, जयपुर के जमवारामगढ़, बारां के शाहबाद एवं नागौर के नावां कस्बे में नवीन महाविद्यालय खोले जायेंगे। 

बांदीकुई एवं सिकंदरा जिला दौसा, बहरोड़ एवं लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, तिवरी-मथानिया जिला जोधपुर, हेतमसर तहसील एवं जिला झुंझुनूं, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ मुख्यालय में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे।

बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय, भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित किया जायेगा। नवीन महाविद्यालय एवं वर्तमान महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने की मांग का उच्च शिक्षा विभाग द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

प्रदेश के 7 राजकीय महाविद्यालयों-पोकरण (जैसलमेर) एवं जैसलमेर मुख्यालय; कामां (भरतपुर); ब्यावर (अजमेर); राजकीय महाविद्यालय नागौर; कन्या महाविद्यालय, नागौर; बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना (नागौर) में उर्दू साहित्य विषय प्रारंभ किया जायेगा।

डूंगरपुर में शिक्षा की अलख जगाने के लिए 19 जून, 1947 को अपने प्राणों का बलिदान करने वाली वीर बाला कालीबाई भील की स्मृति में ‘कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना‘ बनाई जायेगी। इसमें मेधावी छात्राओं के लिये चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत कर अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं सहित प्रतिवर्ष लगभग 7 हजार छात्राओं को स्कूटी देकर लाभान्वित किया जायेगा।

राज्य के 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जायेगा। 

पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्व. श्री राजीव गांधी की 75वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में युवा पीढ़ी को उनकी सोच से प्रेरणा हेतु 20 अगस्त, 2019 से अगले एक वर्ष तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।

जोधपुर के लोहावट और अलवर के मालाखेड़ा में नवीन उपखंड कार्यालय खोले जाएंगे।

राजसमंद की देलवाड़ा, करौली की सूरौठ, धौलपुर की मनिया, भरतपुर की उप तहसील सीकरी और अलवर जिले की नारायणपुर उप तहसीलों को तहसील में क्रमोन्नत किया जायेगा। साथ ही अलवर के खेरली मंडी और थानागाजी के कस्बा प्रतापगढ़ में नवीन उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे। 

जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ की क्षमता 150 शैय्याओं से बढ़ाकर 300 शैय्यायें की जायेगी। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में अब 500 की जगह 1 हजार शैय्याओं की बढ़ोतरी की जायेगी। 

प्रदेश में कुल 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा और 50 की जगह 100 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे।

रावतभाटा (चित्तौड़गढ़), मेड़ता सिटी (नागौर) एवं लक्ष्मणगढ़ (सीकर) सहित प्रदेश में 5 की जगह 

10 नवीन ट्रोमा सेंटर खोले जायेंगे।

कोटपूतली-जयपुर एवं केकड़ी-अजमेर के चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। 

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित राजकीय छात्रावासों में देय मैस भत्ते को 2 हजार रूपये से बढ़ाकर 2,500 रूपये किया जाएगा।

विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को समारोहपूर्वक मनाने एवं इस दिन ऎच्छिक अवकाश घोषित किया जाएगा।

भारतीय शिल्प संस्थान (आईआईसीडी), जयपुर को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टैक्नोलॉजी एनआईएफटी की तर्ज पर डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत करने के लिए अधिनियम लाया जायेगा।  

जोधपुर स्थित नया तालाब के पुनरूद्धार कार्य हेतु 7 करोड़ 84 लाख रूपये और बाईजी के तालाब तथा गांगेलाव तालाब के पुनरुद्धार एवं मरम्मत के 20 लाख रूपये का प्रावधान किया जाएगा।

जोधपुर स्थित ऎतिहासिक मंडोर उद्यान परिसर में नागादड़ी पहाड़ी के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 13 करोड़ रूपये का खर्च प्रस्तावित है।

जोधपुर शहर में जोजरी नदी में साल भर पानी की उपलब्धता एवं सौंदर्यीकरण के लिए रिवर फ्रंट बनाने हेतु डीपीआर बनवायी जायेगी।

राई का बाग स्थित जोधपुर बस स्टैंड परिसर में पावटा फल सब्जी मंडी क्षेत्र मेें एक आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण कर इसे राई का बाग रेल्वे स्टेशन से फुटब्रिज से जोड़ा जायेगा।

मंडावा विधानसभा क्षेत्र के शेष रहे 114 गांवों को कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से जोड़ने हेतु डीपीआर बनवायी जायेगी।

राजस्थान विधानसभा में एक आधुनिक संग्रहालय बनाया जायेगा, जिसमें राज्य के निर्माण में भागीदार रहे निर्माताओं के योगदान सहित प्रदेश के राजनीतिक आख्यान का प्रदर्शन होगा।

विधानसभा सदस्यों के जयपुर में सरकारी आवास के रूप में बहुमंजिला अपार्टमेन्ट बनाने तथा विधायकों के वेतन, भत्ते, आवास सुविधा, चिकित्सा सुविधा, यात्राएं इत्यादि मुद्दों पर विचार करने के लिए एक मंत्री स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होंगे। यह समिति अन्य राज्यों की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके एक दीर्घकालीन रिपोर्ट पेश करेगी, जिससे उक्त सभी सुविधाएं व्यवस्थागत तरीके से उपलब्ध हो सकें।

चौहटन रोड रेल्वे फाटक, बाड़मेर एवं जालौर शहर में नवीन आरओबी बनाये जाएंगे।

फसली ऋण के अलावा किसानों द्वारा खेती के लिये गये अन्य ऋणों को जमा कराने बाबत् घोषित ‘एकमुश्त योजना‘ की तिथि अब 30 सितंबर, 2019 तक बढ़ाई जाएगी। 

दांतारामगढ़ जिला सीकर में एडीजे कोर्ट एवं टोडाभीम जिला करौली में उपखण्ड नादौती में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टे्रट न्यायालय के प्रस्ताव पर माननीय उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करके निर्णय लिया जायेगा एवं गंगापुर जिला भीलवाड़ा में एडीजे कैंप कोर्ट को स्थायी कोर्ट में परिवर्तित किया जायेगा।

पंचायत समिति गांगड़तलाई जिला बांसवाड़ा में अनास नदी पर झेर एनिकट बनाया जायेगा। 

इस पर 17 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

सवाईमाधोपुर नगरपालिका क्षेत्र में बनास नदी पर भारजा नदीग्राम के पास एनिकट बनाया जायेगा, जिस पर 33 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

राजसमंद जिले के भीम क्षेत्र हेतु भीलवाड़ा जिले की चंबल पेयजल योजना के विस्तार हेतु परीक्षण किया जायेगा। साथ ही, कोटा में सांगोद क्षेत्र की कालीसिंध नदी पर निर्माणाधीन नौनेरा बैराज से पेयजल हेतु जल आरक्षण की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जायेगी।

जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि की प्रशासकीय समिति जिले के पर््रभारी मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी।  

जमवारामगढ़ जिला जयपुर में फल सब्जी मंडी खोली जायेगी। 

भरतपुर-आगरा वाया अचनेरा रोड को राजस्थान सीमा तक 20 किलोमीटर की लंबाई में चौड़ा करने के लिए डीपीआर बनवायी जायेगी।

ओसियां, जोधपुर में 33 केवी जीएसएस की स्थापना की जायेगी।

नवीन औद्योगिक नीति, 2019 शीध्र ही जारी की जायेगी।

रणथम्भौर के निकट बूंदी और रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को टाईगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जायेगा।

शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2008-13 के कार्यकाल में की गई जो घोषणायें अधूरी हैं, उन सबको अब पूरा किया जायेगा।

भादरा तहसील के 15 बारानी गांव तथा नोहर तहसील के 14 बारानी गांव, जो कि सिद्धमुख नहर परियोजना की नोहर फीडर एवं सहवा लिफ्ट कैनाल से वंचित रह गये थे, को भी इस कमांड क्षेत्र में शामिल करने के लिए डीपीआर बनवायी जायेगी।

वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार ने प्रदेश में 15 स्थानों पर चरणबद्ध रूप से नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की थी। केन्द्र सरकार के 60ः40 सहयोग के आधार पर राज्य सरकार द्वारा उनमें से शेष रहे स्थानों (यथा-अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़) के लिए डीपीआर बनवाकर प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भिजवाये जायेंगे।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और साथिनों की तरह आशा सहयोगिनियों का मानदेय 200 रूपये प्रतिमाह बढ़ाया जाएगा। 


गहलोत ने कई कर सम्बन्धी घोषणाएं भी की, जो निम्न हैः-

वाणिज्यिक कर विभागः बजट वर्ष 2019-20 में दिनांक 10.07.2019 को कैप्टिव पावर प्लांट्स पर विद्युत शुल्क की दर 40 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 100 पैसे प्रति यूनिट किया गया था, अब विद्युत शुल्क की दर 100 पैसे से घटाकर 60 पैसे प्रति यूनिट होगी।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभागः 

कम्पनियों के अमलगमेशन एवं डीमर्जर के आदेशों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 200 करोड़ रुपये होगी।

परिवहन विभागः बजट में उप-नगरीय एवं अन्य मार्गों की स्टेज कैरिज बसों के लिये तीन श्रेणियां बनाकर, 150 किमी तक 200 रुपये प्रतिसीट प्रतिदिन, 150 से 300 किमी तक 250 रुपये प्रतिसीट प्रतिदिन तथा 300 किमी से अधिक के लिये 350 रुपये प्रतिसीट चार्ज होगा। अन्य मार्गों के लिये उपरोक्त दूरियों हेतु क्रमशः 250 रुपये, 300 रुपये तथा 550 रुपये प्रतिदिन प्रतिसीट की दर रहेगी।