Zoom News : Jul 01, 2020, 04:44 PM
जयपुर । सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर राजस्थान सहकार भर्ती बोर्ड के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। इससे करीब 300 पदों पर नियुक्ति होगी जिससे बैंकों की कार्य प्रणाली में और गति आएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों की सूची मंगवाकर भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र संम्पन्न करें।
आंजना बुधवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई प्रकरणों में धारा-55 में होने वाली जांच तथा जांच परिणाम वर्षो से लंबित है इससे अपेक्षित कार्यवाही नही हो पाती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अधिनियम की धारा-55 में होने वाली जांच के लिए एक निश्चित समय तय किया जाए और यदि किसी कारणवश जांच में देरी हो रही है तो कारणों सहित सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ाने की अनुमति ली जाए।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि और नए किसानों को भी फसली ऋण का वितरण किया जाए ताकि उन्हें शून्य प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर आगामी खरीद में भारत सरकार द्वारा दिए गए खरीद लक्ष्य के अनुरूप ही किसानों के पंजीयन किये जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उपज रहन ऋण में प्रभावी मॉनिटंरिग करें। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि व्यवस्थापकों के कैडर की प्रक्रिया को शीघ्रता से संम्पन्न करें।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने कहा कि उपज रहन ऋण में करीब 1800 किसानों ने उपज रहन रखकर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर लगभग 18 करोड़ रूपये का ऋण लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपज रहन का गोदामों में नियमित रूप से निरीक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। श्री गंगवार ने कहा कि धारा-55 के तहत होने वाली जांच एवं जांच परिणाम के लिए शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य खरीद पर सरसों एवं चना की खरीद में किसानों को 3 से 4 दिनों में भुगतान किया जा रहा है और अब तक 2 लाख 91 हजार 879 किसानों को 3 हजार 450 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
बैठक में प्रबंध निदेशक राजफैड़ श्रीमती सुषमा अरोड़ा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक परशुराम मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) जी.एल. स्वामी, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी राजीव लोचन शर्मा एवं वित्तीय सलाहकार राजफैड श्रीमती प्रीती शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
आंजना बुधवार को शासन सचिवालय के मंत्रालय भवन में सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई प्रकरणों में धारा-55 में होने वाली जांच तथा जांच परिणाम वर्षो से लंबित है इससे अपेक्षित कार्यवाही नही हो पाती है। उन्होंने कहा कि सहकारिता अधिनियम की धारा-55 में होने वाली जांच के लिए एक निश्चित समय तय किया जाए और यदि किसी कारणवश जांच में देरी हो रही है तो कारणों सहित सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ाने की अनुमति ली जाए।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि और नए किसानों को भी फसली ऋण का वितरण किया जाए ताकि उन्हें शून्य प्रतिशत पर फसली ऋण का लाभ मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि समर्थन मूल्य पर आगामी खरीद में भारत सरकार द्वारा दिए गए खरीद लक्ष्य के अनुरूप ही किसानों के पंजीयन किये जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि उपज रहन ऋण में प्रभावी मॉनिटंरिग करें। सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि व्यवस्थापकों के कैडर की प्रक्रिया को शीघ्रता से संम्पन्न करें।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता नरेश पाल गंगवार ने कहा कि उपज रहन ऋण में करीब 1800 किसानों ने उपज रहन रखकर 3 प्रतिशत ब्याज दर पर लगभग 18 करोड़ रूपये का ऋण लिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपज रहन का गोदामों में नियमित रूप से निरीक्षण के लिए कार्य योजना बनाई जाए। श्री गंगवार ने कहा कि धारा-55 के तहत होने वाली जांच एवं जांच परिणाम के लिए शीघ्र ही दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य खरीद पर सरसों एवं चना की खरीद में किसानों को 3 से 4 दिनों में भुगतान किया जा रहा है और अब तक 2 लाख 91 हजार 879 किसानों को 3 हजार 450 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।
बैठक में प्रबंध निदेशक राजफैड़ श्रीमती सुषमा अरोड़ा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) श्रीमती रश्मि गुप्ता, प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक परशुराम मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) जी.एल. स्वामी, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी राजीव लोचन शर्मा एवं वित्तीय सलाहकार राजफैड श्रीमती प्रीती शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।