सोमवार को, रक्षा मंत्रालय ने राज्यसभा को घोषणा की कि वह इजरायल की साइबर सुरक्षा फर्म एनएसओ ग्रुप के साथ व्यापार नहीं कर रहा है, जो पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं के फोन हैक करने के लिए अपने पेगासस स्पाइवेयर के दुरुपयोग पर वैश्विक विवाद के केंद्र में है।
हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस मामले के बारे में पूछे जाने पर रक्षा सचिव अजय भट्ट ने कहा, "रक्षा विभाग ने एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजीज के साथ कोई कारोबार नहीं किया है।"
मंत्री ने माकपा के वी. शिवदासन के एक सवाल का जवाब दिया, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में विदेशी खरीद पर खर्च सहित मंत्रालय के खर्चों के बारे में पूछा था। एनएसओ समूह की जांच पर मंत्रालय की ऑनलाइन प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब पेगासस जासूसी विवाद के कारण विपक्षी दल लगातार संसद के काम में बाधा डाल रहे हैं।
6 अगस्त को, मीडिया ने बताया कि केंद्र ने राज्यसभा में एक सवाल को खारिज करने का प्रयास किया था कि क्या सरकार ने एनएसओ समूह के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कहा गया है कि "चल रही पेगासस समस्या" पूर्व-परीक्षण जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जमा की गई हैं।"
