Budget 2026 : इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं, बजट पेश होते ही शेयर मार्केट धड़ाम

बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट दर्ज हुई है. ये लगातार गिरता जा रहा है और अब तक 1900 अंक गिर चुका है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं छोटे करदाताओं के लिए एक ऐसी योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से 'लोअर या निल डिडक्शन सर्टिफिकेट' प्राप्त करना संभव होगा। इसके लिए अब निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, कई कंपनियों के शेयर रखने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूं कि डिपॉजिटरीज को निवेशकों से फॉर्म 15G या फॉर्म 15H स्वीकार करने और उन्हें सीधे संबंधित कंपनियों को उपलब्ध कराने के लिए सक्षम बनाया जाए।

वित्त मंत्री ने कहा कि मैं विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस की दर को वर्तमान 5% और 20% से घटाकर बिना किसी राशि की शर्त के 2% करने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही, मैं उदारीकृत प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस (TCS) की दर को वर्तमान 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. शराब और बीड़ी सस्ता होने की घोषणा हुई है. इसके अलावा जूते भी सस्ते होंगे. कपड़ा निर्यात करना भी सस्ता होगा. बैटरी भी सस्ती होने का ऐलान हुआ है.

वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स भरना आसान होगा. मोटर एक्सीडेंट क्लेम में ब्याज नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि विदेश की यात्रा करना भी अब सस्ता होगा. पैकेज पर लगने वाला टैक्स कम होगा. ITR 1-2 में रिटर्न अब 31 जुलाई तक फाइल कर सकेंगे. पहले लास्ट डेट 31 दिसंबर था.

इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगी. सरकार ने जुर्माने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने 30 फीसदी टैक्स की घोषणा की है. यानी अब जो अपनी इनकम छिपाता है उसे सजा नहीं मिलेगी, उससे 30 फीसदी टैक्स लिया जाएगा

सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण पर भी बजट में फोकस दिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने दिव्यांगजन कौशल योजना का ऐलान किया, जिसका मकसद प्रत्येक दिव्यांग समूह को उद्योग अनुकूल और विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मान से जीवन जीने के अवसरों को सुनिश्चित करना है। साथ ही, दिव्यांग सहारा योजना की घोषणा भी हुई। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एल्मिको) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश और एआई से एकीकरण के लिए मदद करना है।

सीतारमण ने कहा- नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है।

भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।"

• टैक्स अनुमान - 34 लाख करोड़ का है। एस्टीमेट -
• कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट एस्टिमेट - टोटल एस्टीमेटेड 36.5 लाख करोड़ का है।
• न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
• सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
• मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
• ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
• एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
• एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में किसानों के लिए भारत विस्तार AI एग्री टूल की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसके 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता होने का अनुमान है। मैं मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में सहयोग देने का प्रस्ताव करती हूं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं एक उच्च-शक्ति प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं, जो 'विकसित भारत' के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। यह हमें सेवाओं के मामले में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाएगा, जिसका लक्ष्य 2047 तक वैश्विक हिस्सेदारी को 10% तक पहुंचाना है। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यात की क्षमता को अधिकतम करने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरियों और कौशल आवश्यकताओं पर AI सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके अनुरूप उपायों का प्रस्ताव देंगे।

सरकार ने हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया है. इसके अलावा 3 नए एम्स की भी घोषणा हुई है. सरकार ने बजट में युवाओं पर फोकस रखा है.

• युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
• अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
• भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
• आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
• आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
• जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।

सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए खजाना खोल दिया है. बजट में वित्त मंत्री ने इसके लिए 2 हजार करोड़ का ऐलान किया है. टीयर 2 और टीयर 3 शहरो का विकास होगा. 5 लाख + आबादी वाले शहरों का विकास होगा.

• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।
• प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
• रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।
• कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।
• वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग - वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।

• देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
• 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।
• विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।

टेक्सटाइल के लिए-

• नेशनल फाइबर स्कीम
• मैन मेड फाइबर
• एडवांस्ड फाइबर
• नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज - खादी को प्रोत्साहित करने के लिए - प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा।
• वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
• स्पोर्ट्स - उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है।
• इंडस्ट्रियल क्लस्टर - इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है।

संसद में साल 2026 का आम बजट पेश किया जा रहा है. इसका सीधा असर बाजार पर बढ़ता दिखाई दे रहा है. बजट की शुरुआत के बाद से ही बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है

1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे।

सेमीकंडक्टर मिशन - प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे।

हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए - इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का फोकस है कि परिवार को ज्यादा से ज्यादा पैसा दिया जाए. आगे कहा कि आज माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती भी है. इस पावन मौके पर मैं बजट पेश कर रही हूं.

सीतारमण ने कहा कि हमने लोगों की यूनिवर्सल सर्विस पर ध्यान दिया है। इससे 7% की ग्रोथ रेट हासिल करने में मदद मिली है।

हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे। हम ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन रहेंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण ने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा- सर, आपकी इजाजत से मैं संसद में 16वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हिंदी और अंग्रेजी कॉपी में रखना चाहती हूं।

संसद में बजट पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है.

बजट 2026 पेश होने के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी भी संसद भवन पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में बजट 2026 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है। PM मोदी संसद में मौजूद रहकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आम बजट पर भाषण सुनेंगे।

आज 1 फरवरी 2026 को बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे इसे पेश करेंगी।

आज आपकी थाली की सब्जी से लेकर आपके हाथ के स्मार्टफोन तक, ज्यादातर चीजों के दाम GST काउंसिल तय करती है, न कि वित्त मंत्री। बजट में तो बस इम्पोर्ट ड्यूटी के घटने-बढ़ने से कुछ सामान ऊपर-नीचे होते हैं। इस बार बजट में सोना-चांदी सस्ते हो सकते हैं।

सरकार सोना-चांदी पर लगने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी को 6% से घटाकर 4% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सोना प्रति 10 ग्राम करीब 3 हजार रुपए और चांदी 6 हजार रुपए सस्ती हो सकती है।

बजट को लेकर बीजेपी की ओर से भी खास इंतजाम किए गए हैं. सभी बीजेपी प्रदेश कार्यालयों पर बजट भाषण दिखाया जाएगा. कार्यालयों में लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई है. सभी कार्यकर्ताओं को भाषण सुनने का निर्देश दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी. ये उनकी तरफ से पेश किया जाने वाला नौवां बजट होगा. इसमें 2 अंतरिम बजट शामिल हैं. इस बार सबकी नजरें सीमा शुल्क सुधारों पर टिकी हैं. वहीं, पीएम मोदी का हालिया भाषण ये संकेत देता है कि बजट रिफॉर्म की दिशा में होगा. बात करें उम्मीदों की तो माना जा रहा है कि बजट से सोना-चांदी सस्ता हो सकता है. इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है. किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है. अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है.