ITR-4 फाइलिंग में बड़ा बदलाव: AY 2026-27 से बैंक बैलेंस बताना अनिवार्य, CBDT का आदेश

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ा बदलाव किया है। अब ITR-4 फाइल करने वाले करदाताओं के लिए अपने बैंक बैलेंस की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। CBDT द्वारा 30 मार्च 2026 को जारी किए गए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अब बैंक बैलेंस की अतिरिक्त जानकारी देना जरूरी होगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारतीय टैक्स सिस्टम को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और पूरी तरह से डेटा-आधारित बनाना है, ताकि कर चोरी की संभावनाओं को कम किया जा सके।

पुराने नियमों और नए बदलावों के बीच का अंतर

अब तक के नियमों के अनुसार, ITR-4 भरने वाले करदाताओं को केवल अपने बैंक खातों की बुनियादी जानकारी देनी होती थी। इसमें बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और बैंक का IFSC कोड शामिल था और करदाताओं के लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वे अपने खाते में मौजूद वास्तविक बैंक बैलेंस का खुलासा करें। हालांकि, नए नियमों के लागू होने के बाद, अब टैक्सपेयर्स को अपने बैंक खातों में मौजूद शेष राशि यानी बैंक बैलेंस की सटीक जानकारी भी देनी होगी। यह बदलाव टैक्स विभाग को करदाताओं की वित्तीय स्थिति का अधिक सटीक आकलन करने में मदद करेगा और घोषित आय के साथ बैंक बैलेंस के मिलान को आसान बनाएगा।

इन टैक्सपेयर्स और श्रेणियों पर पड़ेगा सीधा असर

इस बदलाव का सबसे व्यापक असर उन लोगों पर पड़ेगा जो प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम (Presumptive Taxation Scheme) के तहत अपना ITR-4 फाइल करते हैं।

ये सभी करदाता मुख्य रूप से इनकम टैक्स एक्ट की धारा 44AD, 44ADA और 44AE के दायरे में आते हैं। अब इन सभी के लिए अपने बैंक बैलेंस का खुलासा करना कानूनी रूप से अनिवार्य होगा।

डॉ. सुरेश सुराणा का विश्लेषण और पारदर्शिता का महत्व

प्रसिद्ध सीए (CA) डॉ. सुरेश सुराणा के अनुसार, यह बदलाव मुख्य रूप से टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि इस नए नियम के माध्यम से टैक्स विभाग अब करदाता की घोषित आय और उनके बैंक लेनदेन का बेहतर तरीके से मिलान कर सकेगा। डॉ और सुराणा ने चेतावनी दी है कि टैक्सपेयर्स को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी घोषित आय और बैंक ट्रांजैक्शन में कोई बड़ा अंतर न हो। यदि बैंक बैलेंस और आय के आंकड़ों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो टैक्स विभाग द्वारा जांच शुरू की जा सकती है या करदाता को नोटिस मिलने का जोखिम काफी बढ़ सकता है।

साइड इनकम वालों और नौकरीपेशा लोगों की बढ़ी जिम्मेदारी

जो लोग नौकरी करने के साथ-साथ फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी, डिजिटल प्लेटफॉर्म या किसी छोटे कारोबार के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं, उनके लिए अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे करदाताओं को अब अपना ITR भरते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी। उन्हें अपनी साइड इनकम, बैंक में प्राप्त होने वाली राशि और अन्य सभी वित्तीय रिकॉर्ड का सही मिलान रखना होगा और बैंक बैलेंस की जानकारी अनिवार्य होने से अब हर एक ट्रांजैक्शन पर विभाग की नजर रहेगी, इसलिए वित्तीय रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित रखना अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

टेक्नोलॉजी का बढ़ता उपयोग और प्रोफेशनल मदद की आवश्यकता

भारत सरकार लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में अधिक खुलासे और रिपोर्टिंग के नियम जोड़ रही है ताकि टैक्स ढांचे को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। वर्तमान में टैक्स विभाग टेक्नोलॉजी और ऑटोमैटिक डेटा मैचिंग का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी स्थिति में, छोटी सी गलती या किसी जानकारी का छूट जाना भी करदाता के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। डॉ. सुराणा का मानना है कि छोटे कारोबारियों और फ्रीलांसरों को अब प्रोफेशनल मदद या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह लेना फायदेमंद हो सकता है। इससे न केवल ITR सही तरीके से भरा जा सकेगा, बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार के कानूनी नोटिस या वित्तीय दंड से भी बचा जा सकेगा।

कुल मिलाकर, AY 2026-27 से लागू होने वाला यह नया नियम करदाताओं के लिए रिपोर्टिंग के मानकों को और कड़ा बनाता है। धारा 44AD, 44ADA और 44AE के तहत आने वाले सभी व्यक्तियों को अब अपने वित्तीय विवरणों को अधिक सटीकता के साथ प्रस्तुत करना होगा।