Rajya Sabha / सभापति की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ी हो गईं TMC सांसद, मार्शलों को बुलाना पड़ा

राज्यसभा में बुधवार को SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। टीएमसी सांसद वेल में पहुंचे और नारेबाजी की। महिला सांसद ममता बाला ठाकुर को मार्शलों ने रोका। हंगामे के बीच समुद्र माल वहन विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

Rajya Sabha: आज राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। दोपहर 2 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने SIR (संवेदनशील सूचना रजिस्टर) पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद वेल में पहुंचे और जोर-शोर से नारेबाजी की।

टीएमसी सांसद का आक्रोश

हंगामे के बीच टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर सभापति की कुर्सी की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चढ़ गईं। सदन में मौजूद मार्शलों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद अतिरिक्त महिला मार्शलों को बुलाया गया। इस घटना ने सदन में तनाव को और बढ़ा दिया।

नेता विपक्ष का बयान

हंगामे के बीच उपसभापति ने नेता विपक्ष को बोलने का मौका दिया। उन्होंने कहा, "नियम सभी के लिए एकसमान होने चाहिए। चाहे सांसद सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, जब कोई सदस्य व्यवधान डालता है, तो उसे प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाने की अनुमति देना और दूसरे पक्ष को भाषण की अनुमति न देना पूरी तरह अव्यवहारिक है। यह संसदीय परंपराओं के खिलाफ है।"

जेपी नड्डा का पलटवार

नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष के रवैये पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा, "जो लोग सदन में व्यवधान डाल रहे हैं, उन्हें प्वाइंट ऑफ ऑर्डर की बात करने का कोई हक नहीं है। सदन को सुचारू रूप से चलाना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह का हंगामा हो रहा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि व्यवधान पैदा करने वालों को प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का अधिकार नहीं है।"

समुद्र माल वहन विधेयक 2025 पर चर्चा

विपक्षी सांसद, जिन्हें समुद्र माल वहन विधेयक 2025 पर बोलना था, अपनी सीटों पर खड़े होकर SIR पर चर्चा की मांग करते रहे। इस बीच हंगामा जारी रहा, लेकिन उपसभापति ने कार्यवाही को आगे बढ़ाया।

विधेयक ध्वनि मत से पास

हंगामे के बावजूद उपसभापति ने सदन की कार्यवाही को रोका नहीं और समुद्र माल वहन विधेयक 2025 को ध्वनि मत से पास कर दिया गया। यह विधेयक समुद्री माल ढुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने के लिए लाया गया था।