देश / यूनियन कर्मचारियों को बजट में मिल सकती है खुशखबरी, होगा महंगाई भत्ता जारी

Delhi: बजट पेश करने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने रुके हुए महंगाई भत्ते को जारी करें और उनका वेतन बढ़ाएँ। एक मांग यह भी है कि डीए को 21% या 25% के बजाय सीधे 28% तक कम किया जाना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पिछले साल कोरोना वायरस से रोक दिया गया था। यदि सरकार जुलाई से दिसंबर 2020 के दौरान 4% डीए कटौती को फिर से शुरू करती है और जनवरी से जून 2021 तक महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे 8% डीए वृद्धि से लाभ होगा। यानी डीए अभी 17 प्रतिशत के लिए उपलब्ध है, लेकिन वृद्धि के बाद यह 25 प्रतिशत हो जाएगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों को मिलने वाली पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है।

महंगाई भत्ते के अलावा, केंद्रीय कर्मचारियों का यात्रा भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है। एलटीए कर्मचारी के सीटीसी (कॉस्ट टू कंपनी) का ही एक हिस्सा है। आयकर अधिनियम के तहत, एक कर्मचारी देश के अंदर की गई यात्रा का दावा कर सकता है। मीडिया रिपोर्टों में ऐसी खबरें हैं कि बजट में नई कर प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए LTA को बढ़ाया जा सकता है। यह बढ़ भी सकता है क्योंकि लॉकडाउन के कारण कर्मचारी एलटीए का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी हो सकती है

अन्य भत्तों की तरह, कर्मचारियों को भी ग्रेच्युटी मिलती है। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों दोनों को इसका लाभ मिलता है। 2016 में 20 लाख ग्रेच्युटी कर मुक्त थी। बजट में उम्मीद है कि यह सीमा अब 25 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। पिछले साल पारित तीन वेतन संहिता बिल इस साल 1 अप्रैल से लागू किए जा सकते हैं। रिपोर्ट बताती है कि इसके कार्यान्वयन के साथ भत्ते कुल वेतन का अधिकतम 50% होगा, जबकि मूल वेतन में वृद्धि से भविष्य निधि बढ़ जाएगी, लेकिन हाथ में वेतन कम हो जाएगा। जबकि ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में योगदान में वृद्धि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त राशि में वृद्धि होगी।