Zoom News : Feb 20, 2023, 10:41 AM
UP Budget Session: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) विधानमंडल के सोमवार यानी आज से शुरू होने वाले बजट सत्र ( Budget Session) के हंगामेदार होने के आसार हैं। बजट सत्र ( Budget Session) के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल (Anandiben Patel) विधानमंडल के दोनों सदनो के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी जबकि 2023-24 का बजट 22 फरवरी को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं बजट सत्र के दौरान विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार (Government) को सदन में घेरने की तैयारी कर रहा है। इस लिहाज से सत्र के दौरान हंगामा होने के आसार हैं।इन 5 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीतिजानकारी के मुताबिक, सपा, बसपा और कांग्रेस की इन 5 बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति है। रामचरित मानस चौपाई विवाद, निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण, रोजगार व शिक्षा, कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान माँ-बेटी की मौत, मैनपुरी व खतौली उप चुनाव में जीत से जुड़े मुद्दे उठेंगे। ज्ञात हो कि समाजवादी पार्टी (सपा) ने 15 फरवरी को कहा था कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में कानपुर देहात जिले में एक अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कथित तौर पर आत्मदाह के कारण एक महिला और उसकी बेटी की मौत का मुद्दा उठाएगी। सपा नेताओं ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इस मामले पर प्रमुखता से चर्चा की मांग होगी।कानपुर देहात का मामला सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगाआपको बता दें कि उप्र विधान परिषद में सपा के सदस्य आशुतोष सिन्हा, महराजगंज जिले की फरेंदा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक वीरेन्द्र चौधरी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने अलग अलग बातचीत में एक न्यूज एजेंसी को बताया कि कानपुर देहात का मामला सदन में प्रमुखता से उठाया जाएगा और महंगाई, बेरोजगारी एवं कानून-व्यवस्था के मसले पर भी चर्चा की मांग होगी। विपक्षी दलों के नेताओं ने यह भी कहा कि हाल में लखनऊ में ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' की मेजबानी करने वाली राज्य सरकार से यह भी पूछा जाएगा कि पिछली बैठकों में किए गए निवेश के कितने प्रतिशद वादे को धरातल पर लागू किया गया है। विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के इकलौते सदस्य उमा शंकर सिंह ने कहा कि कानपुर देहात में मां-बेटी की जान जाने और राज्य सरकार द्वारा गन्ने के दाम नहीं बढ़ाने का मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा।