News18 : Jan 03, 2020, 04:12 PM
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) के साथ दो दिवसीय बैठक शाम 6 बजे से रात 9.30 बजे तक होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक अगले दिन यानी 4 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से देर शाम तक चलेगी। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की नीतियां बनाने के लिए ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया था। इस पहले भी पीएम मोदी ने 21 दिसंबर 2019 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाई थी।बैठक में क्या होगा- बैठक में कई बड़े विभागों के सचिव प्रेजेंटेशन देंगे। मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक, सभी मंत्रालयों की अगले 5 साल के लिए क्या प्लान हैं इस पर प्रेजेंटेशन होगा।पीएम मोदी ने 2024 तक का लक्ष्य तय करने का फैसला लिया है। इसलिए मंत्रियों को इस बात से अवगत कराया जाएगा कि अगले साढ़े चार साल के लिए उनका होम वर्क क्या है।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 साल में 5 ट्रिलियल डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में पिछले दिनों अहम घोषणा करते हुए 102 लाख करोड़ रुपये की नेशनल इंफ्रास्क्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (NIP) की सूची जारी की है।
इसमें मुंबई- अहमदाबाद के बीच तेज गति की रेलगाड़ी चलाने सहित ऊर्जा, बिजली, सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाएं शामिल हैं।वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 102 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से 43 प्रतिशत यानी 42.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन के तहत हैंवहीं, 33 प्रतिशत यानी 32.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए तैयारी की जा रही है जबकि 19.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं विकास के क्रम में हैं। ये परियोजनाएं 22 मंत्रालयों, 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं।
आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 साल में 5 ट्रिलियल डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में पिछले दिनों अहम घोषणा करते हुए 102 लाख करोड़ रुपये की नेशनल इंफ्रास्क्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स (NIP) की सूची जारी की है।
इसमें मुंबई- अहमदाबाद के बीच तेज गति की रेलगाड़ी चलाने सहित ऊर्जा, बिजली, सड़क क्षेत्र की कई परियोजनाएं शामिल हैं।वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 102 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं में से 43 प्रतिशत यानी 42.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं क्रियान्वयन के तहत हैंवहीं, 33 प्रतिशत यानी 32.7 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं के लिए तैयारी की जा रही है जबकि 19.1 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं विकास के क्रम में हैं। ये परियोजनाएं 22 मंत्रालयों, 18 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं।