देश / आज से आम आदमी की जेब पर पड़ेगा असर, बदल गये है ये नियम

Delhi: नया महीना में आज से आम लोगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों को बदलने जा रहा है। जो नियम बदले हैं, उनमें कुछ अच्छे तो कुछ परेशानियां बढ़ाने वाले हैं। स्वास्थ्य बीमा से जुड़े बदलाव आम आदमी के लिए फायदेमंद होंगे। टीवी खरीदने के आउटलेट होने जा रहे हैं। जिन लोगों को दूसरे देशों में पैसा भेजने की जरूरत है, उनके खर्च बढ़ने वाले हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। इसके बाद, अब 1 अक्टूबर से, वाहन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे कि लाइसेंस, पंजीकरण दस्तावेज, फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से बनाए रखा जा सकता है। कंपाउंडिंग, इंपाउंडिंग, एंडोर्समेंट, लाइसेंस के निलंबन और निरस्तीकरण, पंजीकरण और ई-चालान जारी करने का काम भी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

आज से आप ड्राइविंग करते समय अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस समय के दौरान, ध्यान ड्राइविंग से विचलित नहीं होना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, मोदी सरकार गरीब ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित करती है। सितंबर के बाद, इस योजना के लाभार्थियों को अब इस योजना के तहत गैस सिलेंडर मुफ्त नहीं मिलेगा।

केंद्र सरकार ने 30 सितंबर से खुली कोशिकाओं के आयात पर 5% कस्टम ड्यूटी छूट को हटाने का फैसला किया है। माना जाता है कि यह निर्णय टीवी खरीदने के लिए महंगा हो सकता है। रंगीन टीवी के लिए ओपन सेल सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी समय, भारत में टेलीविजन (टीवी) का उत्पादन ओपन सेल के आयात पर शुल्क लगाए जाने से प्रभावित हो सकता है। जिसके कारण 1 अक्टूबर से टीवी खरीदना महंगा हो सकता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक 1 अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई नियमों को बदल रहा है। ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से जुड़ी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने ग्राहकों को बताया कि 30 सितंबर 2020 के बाद क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाओं को बंद कर दिया जाएगा, यानी ये सेवाएं अब 1 अक्टूबर 2020 से उपलब्ध नहीं होंगी।

1 अक्टूबर से TCS प्रावधानों को लागू करने के लिए आयकर विभाग ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, ई-कॉमर्स कंपनियां 1 अक्टूबर से उत्पादों और सेवाओं की बिक्री पर 1 प्रतिशत कर की कटौती करेंगी। इसे वित्त विधेयक 2020 में जोड़े गए नए खंड 194-ओ के माध्यम से आवश्यक बनाया गया था। यह कर डिजिटल भुगतान पर भी काटा जा सकता है। मंच। इसके अलावा, नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत विक्रेता 50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1% कर वसूल करेगा।