लोकसभा में 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल' (VB–G Ram G) ध्वनिमत से पारित हो गया, जिसने देश में ग्रामीण रोजगार गारंटी के परिदृश्य को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह बिल 20 साल पुराने मनरेगा (MGNREG) एक्ट की जगह लेगा। इस विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला, जहां विपक्षी सांसदों ने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की, वेल में पहुंच गए और यहां तक कि कागज फाड़कर भी फेंके।
विपक्ष का कड़ा विरोध और मार्च
विपक्ष ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया और बिल पर चर्चा के दौरान और उसके पारित होने से पहले, विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में एक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च में 50 से अधिक सांसदों ने हिस्सा लिया और 'VB-G-RAM-G बिल वापस लो' के नारे लगाए। कांग्रेस सांसद केजी वेणुगोपाल ने स्पीकर से मांग की कि इस विधेयक को किसी स्थायी समिति या संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए ताकि इस पर और गहन विचार-विमर्श हो सके। हालांकि, अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अनुरोध को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस विधेयक पर पहले ही 14 घंटे से अधिक समय तक बहस हो चुकी है, जिसमें 98 सांसदों ने हिस्सा लिया था और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी बिल का विरोध करते हुए कहा कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती है।
शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस पर आरोप
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बिल पर जवाब देते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम पहले 'नरेगा' था और इसे 'महात्मा गांधी' के नाम पर नहीं रखा गया था। शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि 2009 के चुनावों से पहले, चुनावी। फायदे और वोटों के लिए महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ा गया था। उन्होंने कहा, "वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए। बापू याद आए। तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी।
संसद की अन्य महत्वपूर्ण बातें
शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर गांधीजी की विचारधारा का पालन न करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने गांधीजी की कभी नहीं मानी। हम गांधीजी को मानते हैं। गांधीजी ने कहा था कि आजादी मिल गई है तो कांग्रेस को भंग कर देनी चाहिए और " उन्होंने कश्मीर को विशेष दर्जा देने के फैसले को संविधान की हत्या बताया और कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा में कई कमियों को दूर किया है, जहां पहले कई तरह का भ्रष्टाचार हुआ था। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर नेहरू परिवार के नाम पर कई सरकारी योजनाओं और संस्थानों का नाम रखने की 'सनक' का भी आरोप लगाया और उन्होंने बताया कि राजीव गांधी के नाम पर 55 राज्य सरकार की योजनाओं के नाम रखे गए, 74 सड़कों के नाम राजीव गांधी पर और 15 नेशनल पार्क नेहरू जी के नाम पर रखे गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि नाम रखने की सनक कांग्रेस की है, जबकि भाजपा "किसी से भेदभाव नहीं करती, बापू हमारी प्रेरणा और श्रद्धा हैं। पूरा देश हमारे लिए एक है और देश हमारे लिए केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारे विचार संकीर्ण और संकुचित नहीं हैं।
सदन की कार्यवाही के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी सामने आईं और शिक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि देशभर में 10. 13 लाख सरकारी स्कूलों में से 5,149 में एक भी छात्र नहीं है। 2024-25 शैक्षणिक सत्र में शून्य नामांकन वाले इन स्कूलों में से 70% से अधिक तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में हैं। पिछले दो सालों में शून्य या 10 से कम छात्रों वाले स्कूलों की संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि 43 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की पहुंच को ब्लॉक कर दिया गया है। यह कार्रवाई उन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ की गई है जो कानून द्वारा प्रतिबंधित कंटेंट प्रसारित कर रहे थे। 'VB–जी राम जी' बिल पास होने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने। सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
